सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई संस्थागत मुद्धतिको ब्याजदर, रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याजदरसँगै रेमिट्यान्स प्रमाणित गर्ने कागजात र कर्जा नविकरणको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । बैंकहरुले दिइएको निर्देशनको ‘लुप होल’ खोज्दै कारोबार गर्न थालेपछि उल्लेखित बिषयमा चासो देखाउँदै १५ दिनभित्रै विस्तृत विवरण बुझाउँन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स निक्षेपमा साधारण निक्षेपमा दिएको ब्याजको कम्तीमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले भने निक्षेपकर्ताको स्वः घोषणाको आधारमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसा भन्दै ब्याज बढी ब्याज दिन थालेको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले बताए । साथै, पछिल्लो पटक वाणिज्य बैंकहरुले मासिक तथा त्रैमासिक रुपमै कर्जा नविकरण गर्दै सो वापत सेवा शुल्क असुल्न थालेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको थियो । सोही गुनासोको आधारमा वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर कर्जा निविकरणको विस्तृत विवरण बुझाउन माग गरेको छ ।
‘कात्तिक ३० गतेसम्म समय दिएर गत साता सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र पठाएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘कम्पाउण्ड इन्ट्रेस्टको पनि विवरण एकै पटक पठाउन भनेका छौं, बैंकहरुले बोलकबोलमार्फत संस्थागत निक्षेपमा ब्याज कसरी दिइरहेका छन् ? त्यसको तथ्यांक हेर्न खोजिएको हो । रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने प्राप्त कागजात र निक्षेपकर्ताले बुझाउँछु भनेको कागजात प्राप्त भएनभएको विवरण हेर्न खोजिएको हो ।’
रेमिट्यान्स निक्षेपमा बैंकहरुले कागजात सहित लिएको निक्षेप र रेमिट्यान्स नै हो र पछि कागजात बुझाउँछु भनेर लिएको निक्षेपको छुट्टाछुट्टै विवरण राष्ट्र बैंकले माग गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तो निक्षेपमा बैंकहरुले बैंकिङ च्यानल बाहेक प्राप्त भएको निक्षेपलाई पनि रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याज दिएको भए सम्बन्धित कारवाहीमा उनको भनाइ छ ।
अहिले साधारण मुद्दतिको ब्याज १२.१३३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दतिमो साधारण मुद्दतिकोभन्दा २ प्रतिशत कम र रेमिट्यान्स निक्षेपमा कम्तीमा १ प्रतिशत बढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर १०.१३३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स निक्षेपको ब्याजदर कम्तीमा १३.१३३ प्रतिशतसम्म हुन्छ।
संस्थागत मुद्धतिमा बढिमा १०.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्ने भएपनि बैंकहरुले सोभन्दा बढी ब्याज दिइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा नविकरण वापत लिइने सेवा शुल्कलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउँन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सोमा समेत कढाइ गर्न खोजेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले गरेको सम्पुर्ण कर्जा नविकरणको विवरण माग्दै ६ महिनाभन्दा तल नविकरण गरिएको कर्जा वापत लिएको सेवा शुल्क फिर्ता गराउने तयारी थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
‘कुन कर्जाको कति सेवा शुल्क लिएर कहिलेसम्मलाई नविकरण गर्न पाइन्छ भनेर प्रष्टसँग निर्देशनमा उल्लेख नभएको कारणले बैंकहरुले मासिक र त्रैमासिक रुपमै कर्जा नविकरण गर्दै सेवा शुल्क असुलेको गुनासो आएको छ । ३० गतेसम्म सबै नविकरणको तथ्यांक पठाउन भनेका छौं । ६ महिनाभन्दा कमका नविकरण वापतको सेवा शुल्क फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ ।’–राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको विवरणको तथ्यांकमा मासिक रुपमा गरिएका नविकरणको र त्रैमासिक रुपमा गरिएको कर्जा नविकरणको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पठाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । वाणिज्य बैंकहरुले सेवा शुल्क वापत कर्जाको ०.७५ प्रतिशत लिन पाउँछन् भने कर्जा नविकरण वापतपनि सेवा शुल्कबापतसम्मकै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्