तरलता सुविधामा सहजिकरण गर्दै राष्ट्र बैंक, पुस १ गतेदेखि ओभर नाइट र दैनिक सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लिने तरलता सुविधामा सहजिकरण गर्दै ओभर नाइट तरलता सुविधा (ओएलएफ) र दैनिक तरलता सुविधा (डीएलएफ) को व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक तरलता प्रवाह गर्न दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधन गरेको हो ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैधानिक तरलता सुविधा (एलएलएफ) सुविधा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कुल निक्षेपको १ प्रतिशतमात्रै एसएलएफ उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीको कार्यान्यवन गर्दै राष्ट्र बैंकले डीएलएफ र ओएलएफको व्यवस्था गरेको हो ।

कुल निक्षेपको १ प्रतिशतमात्रै एसएलएफ सुविधाले बैंकहरुलाई अपुग हुने अंकलनमा राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन, २०७९ जारी गर्दै दैनिक तरलता सुविधा (डीएलएफ) र ओभर नाइट तरलता सुविधा (ओएलएफ) को व्यवस्था गरेको हो । सो व्यवस्था आगामी पुस १ गतेदेखि कार्यान्यवनमा आउने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले बताए । यसले गर्दा बैंकहरुलाई एसएलएफमा लगाइएको १ प्रतिशतको सीमाले संकुचित बनाएको तरलताको सुविधामा थप राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले इन्ट्रा डे तरलता सुविधासँगै नाइट तरलता सुविधा (ओएलएफ) र दैनिक तरलता सुविधा (डीएलएफ) पनि उपलब्ध गराउन खोजेको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘तरलता व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले एसएलएफबाट दिँदै आएको सुविधाहरुलाई सहजिकरण गर्न उल्लेखित सुविधा थप गरिएको हो । यो पुस १ गतेदेखि २ महिना परिक्षण अवधि कायम गरी लागू हुन्छ ।’

उनका अनुसार बैंकहरुले पुस १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार दैनिक तरलता सुविधा (एसएलएफ) सँगै इन्ट्रा डे तरलता सुविधाअन्तरर्गत दैनिक र ओभर नाइट तरलता लिन पाउने पाउने छन् ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकले सुरक्षणपत्र धितो राखेका आधारमा दैनिक तरलता सुविधा दिने गरेको छ । यस्तो सुविधा दिनभरीको लागि मात्रै हुने गरेको थियो । अर्थात् राष्ट्र बैंकबाट तरलता सापटी लिएकै दिन बैंकहरुले फिर्ता दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कार्यविधिले दैनिक तरलता सुविधामा ओभर नाइट तरलता सुविधा पनि लिन पाउने व्यवस्था थप गरेको छ । ओएलएफ र डीएलएफ सुविधा लिने बैंकहरुले यस्तो सापटी भाली पल्टमात्रै भुक्तानी गर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । भने, धितो सुरक्षणमा सरकारी ऋणपत्रसँगै आरटीजीएस प्रणालीमा आवद्ध भएका संस्थाले दैनिक तरलता सुविधा धितोको ९० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग गरेबराबरको रकम बैंकको नियमानुसार कायम गर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा (एनएलए) मा गणना गर्न पाइने छैन ।

यस्तो सापटीको ब्याजदर बैंक ब्याजदर हुनेछ भने एक दिन ढिला भएमा बैंक ब्याजदरमा १ प्रतिशत थप गरी तेस्रो दिनसम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने छ । तर, तेस्रो दिनसम्म पनि बैंकहरुले सापटी लिएको पैसा ब्याज सहित भुक्तानी नगरेमा सुविधा लिनको लागि राखिएको धितो सुरक्षणबाट राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने पैसा कटाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी तोकिएको समयमै लिएको सापटी भुक्तानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक तरलता सुविधा पाउने सीमा समेत कटौती हुने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, परिक्षणकालमा सहभागि बैंकहरुलाई भने सो अवधिभर तोकिएको समयमा सापटी फिर्ता नगरे उल्लेखित हर्जाना नलगाइने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
‘पाइलट टेस्टको रुपमा २ महिनासम्म केही बैंकहरुमा लागू गरिनेछ, यसबीचमा सुविधा लिदाँ तिर्नुपर्ने शुल्क ती बैंकहरुले तिर्नु परेपनि भुक्तानी ढिलाइ हुँदा लाग्ने हर्जाना भने २ महिना लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘नयाँ सिस्टममा जाँदा बैंकहरुलाई हुने समस्यामा सहजिकरण गर्न मेकानिजम पनि तयार गर्छौ ।’

साविकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरु एसएलएस सुविधाबाट तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । चालु आवको मौद्रिक नीतिले एसएलएफलाई एक प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको छ । प्रसस्त मात्रामा एसएलएफ सेवा उपयोग गरिरहेका बैंकहरुलाई एसएलएफलाई १ प्रतिशतमा सीमित गरे वापत बैंकहरुलाई पर्न गएको समस्या समाधानका लागि तरलता व्यवस्थापका लागि डीएलएफ र ओएलएफको व्यवस्था गरिएको हो ।

दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अनुसार सुरक्षणपत्र धरौटी राख्न नसकेमा साविकको सीमाबाट उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा घटाई नयाँ सीमा कायम गरिने छ । तर, धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्म सुविधा उपयोग भई नयाँ सीमा कायम नहुने अवस्थामा दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो रकम भुक्तान भएपछि धरौटीमा राखिएको सुरक्षणपत्र फुकुवा भई साविकको सीमा कायम हुनेछ ।

त्यसैगरी कुनै संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले संस्थाको नाममा राष्ट्र बैंकमा रहेको कुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम असुल गर्न सक्नेछ । यदि सो मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नराखेमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

साथै, बक्यौता रकम पूर्णरुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिंग कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिनेछ । सार्वजनिक बिदाका कारण सुविधाको समय एकदिन भन्दा बढी भएमा पनि सो अवधिको ब्याज गणनासमेत बैंकदरमा नै हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।