महानगरकै ढिला सुस्तीले निर्माण सम्झौताको ५ वर्ष पछि सञ्चालनमा आउँदै काठमाडौं भ्यूटावर

निर्माण लागत ८ अर्ब रुपैयाँ
सिर्जना राई
२०७९ पुष १९, मंगलवार ११:३०

काठमाडौं । निर्माण सम्झौताभन्दा ५ वर्ष पछि काठमाडौं निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यूटावर सञ्चालनमा आउने भएको छ । महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यूटावर अर्को वर्ष संचालनमा आउने पक्का भएको हो ।

विसं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यूटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने थियो । तोकिएको अवधि सकिएको चार वर्ष पुगेको छ । तर कम्पनीले भने निर्माण सम्पन्न हुन अझै थप साढे एक वर्षसम्म लाग्ने जनाएको हो ।

काठमाडौं भ्यूटावर निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका प्राविधिक सल्लहाकार एवं इञ्जीनियर विमल रिजालले महानगरको सहयोगमा एक वर्षदेखि धेरैमा डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने जानकारी दिए। सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्नु आफूहरूको कमजोरी भएको कम्पनीले स्वीकार्दै आएको छ ।

“संरचनाको अधिकांश आधारभूत काम सकिँदैछ । अब सुपर स्ट्रक्चर (बाहिर देखिने स्वरुप) बाँकी छ । महानगरको सहयोग पाए एकदेखि डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,” उनले भने, “ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ । तर अहिले काम निरन्तर भइरहेको छ ।”

भ्यूटावरको दुई तलाको बेसमेन्ट र त्यसमाथि नौ तलाको संरचना बनिसकेको छ । उनकाअनुसार जमिनमुनिको सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

डेढ वर्षभित्र काठमाडौं भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउने सङ्कल्प गरिरहेको कम्पनीको प्राथमिकतामा व्यावसायिक भवन परेको छ । अर्कातर्फ, काठमाडौं महानगरले सुरुमा बस टर्मिनल बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । महानगरका सहप्रवक्ता एवं सार्वजनिक– निजी साझेदारी एकाइ (पिपीपी एकाइ) निर्देशक महेशकुमार काफ्लेले भने, “अहिले पिक एण्ड ड्रप मात्र दिइएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बस टर्मिनलको आवश्यकता छ ।”

उनलेले पुरानो बसपार्कमा भ्यूटावरसँगै सिटीबस टर्मिनल बनाउने योजना पहिल्यैदेखिको प्राथमिकता भएको बताए । “निर्माण कम्पनीसँग टर्मिनल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन समन्वय भइरहेको छ । उहाँहरूलाई हामीले व्यावसायिक भवन बनाइरहँदा एक तला नै सही टर्मिनलको व्यवस्था गर्न भनिरहेका छौँ ।”

बस टर्मिनलबारे इञ्जीनियर रिजाल भन्छन्, “टर्मिनल त बनाउने नै हो । पार्किङको सुविधा हदसम्म दिने हो । कम्पनीले पनि त आफ्नो नाफाका लागि काम गर्ने हो । अहिले भवन संरचना निर्माण हुँदैछ । टर्मिलन बनाउने काम भवन निर्माणपछि सुरु हुन्छ ।”

अहिलेसम्म भ्यूटावर संरचना निर्माण कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म थप ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनको आकंलन छ । कम्पनीले वार्षिक ९८ लाख कर तिर्दै आएको छ । सम्झौताको अवधि सकिएको चार वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने वा सहयोग भन्ने छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

कारबाहीमा जान पनि कतिपय शर्त महानगर स्वयंले पालना गर्न सकेको छैन । पिपीपी एकाइमा काम गरिसकेका निर्देशक धुव्र काफ्लेका अनुसार स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठन नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको हो ।

उनले भने, “पाँच वर्षमा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएन । तर संरचना निर्माणको आधारभूत काम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ वा छैन ? यसको अनुगमन र परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठनको आवश्यकता हुन्छ”, सहप्रवक्ता काफ्लेले चाँडै समूहको गठन गर्ने बताए ।

पिपीपी एकाइमा काम गरिसकेका अर्का निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेभन्दा साझेदारीमा काम छिटो सक्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन्। उनले भने, “ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई तिराउन सकिन्छ । तर साझेदारका रूपमा महानगरको पनि उत्तरदायित्व छ । उसलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श र निर्माणको अवधि थप गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि महानगरले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।”

निर्माण कम्पनीको गुनासो

जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउसमेत परेका थिए । तर सञ्चालकको विवादले निर्माणमा प्रभाव नपरेको इञ्जीनियर रिजालको भनाइ छ ।

“ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ, तर यी वर्षमा काम नै नभएको होइन”, उनले भने “भूकम्प र कोभिड–१९ले निर्माण प्रभावित भयो । अर्को मुख्य कारण महानगरको सहयोग कम्पनीले पाएन ।”

महानगरपालिकाको सहयोगबिना एकतर्फी काम गरिरहेको कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल बताउँछन् । उनले भ्यूटावरका लागि १२ तला भवनले सम्झौताअनुसारको फाइदा आफूलाई गर्न नसक्ने भन्दै थप तलाको संरचना पनि बनाउने बताए । “बाह्र तलामा नक्सापास भएको हो । डिपिआरअन्तर्गत ३२ तला बनाउन पाउनुपर्छ । नत्र हामी त डुबिहाल्छौँ नि ।” काठमाडौं महानगरले टावर १२ तलामा सीमित हुने बताउँदै आएको छ ।

काठमाडौं घोषणा २०६८ मा महानगरको स्रोत परिचालन तथा सार्वजनिक साझेदारीमा पुरानो बसपार्कलाई विकास र व्यवसायीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा व्यावसायिक साझेदारी गर्न उल्लेख गरेको छ ।

महानगरका निर्देशक धुव्र काफ्ले भन्छन्, “बहुतलीय, बहुउद्देश्यीय काठमाडौं टावर बनाउने योजना काठमाडौं घोषणामा समेटिएको थियो । त्यहीअनुसार पुरानो बसपार्कलाई सिटी बसपार्कका रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ भ्यूटावरको नाम दिइयो ।”

चक्रपथ वरिपरिका साना तथा ठूला सवारीसाधनका लागि सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित भ्यूटावर निर्माणको योजना सुरु भएको उनले जानकारी दिए । यात्रुले खोजेको सबै सेवासुविधा सिटी बस टर्मिनलको उद्देश्यसहित भ्यूटावरको नाम दिइएको हो । उनकाअनुसार महानगरसँग यसका लागि बजेट अभाव भएपछि सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रक्रियामा गएको थियो ।

तेइस रोपनी पाँच आना जग्गामा विसं २०७१ फागुन २२ मा काठमाडौं महानगर र जोइन्ट भेन्र्चस जलेश्वर, स्वछचन्द र बिकोइ बिल्डर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । अदालत र अख्तियारमा परेको उजुरीको फछ्र्यौटपछि २०७३ साउन ३० गते कम्पनीले कार्यादेश पाएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र २३ तले भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले निर्माणअवधिसहित ३० वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता भयो ।

विसं २०७२ को भूकम्पपछि सम्झौताको शर्तका आधार परिवर्तन भयो । भ्यूटावर ३२ तला बन्ने भनिएकामा १२ तलाको संरचनाको नक्सा पास भएको थियो । २०७२ कात्तिक २५ गते भवनको शिलान्यास भएको थियो । भ्यूटावरभित्र सिनेमा हल, सपिङ मलदेखि टर्मिनलको व्यवस्था हुने बताइएको छ । जग्गाको ४० प्रतिशत भूभागमा भ्यूटावर भवन बन्दैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्