बैंकिङ कसुरले असुरक्षित बन्दै बैंकर, सिईओहरु भन्छन्-आफ्नो पालो कुरिरहेका छौं

काठमाडौं । बैंकर अजय श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले २०७६ असोज ५ गते बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गर्यो । झापाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले बिरिङ खोलाभित्र पर्ने जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा खडा गरि सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यहि ऋणको साँवा र ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो । सोही प्रकरणमा सिईओ श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरि थुनामा राखेको हो । असोज ५ गते पक्राउ परेका श्रेष्ठ मंसिर ८ गते सर्वाेच्चको अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।

ठिक त्यस्तै घट्ना कामना सेवा विकास बैंकमा देखियो । झापाकै ऋणीहरुले कमसल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएको तथ्य फेला परेपछि बैंकका सिईओ प्रविण बस्नेतले छानविन थालेका थिए । सिईओ बस्नेत आफैंले कैफियत फेला पारि थप अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरे । राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)मा पठायो । ऋण नविकरणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रहरीले बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पुँर्जी जारी गर्यो । बस्नेत आफैं झापा पुगेर प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । हाजीरी जमानीमा छुटेका उनी प्रहरीले बोलाएको समयमा चौकीमा उपस्थित हुनुपर्छ ।

ऋणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै कारण दुई जना सिईओ पक्राउ परिपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा छ । बिशेष गरि सिईओ र उच्च व्यवस्थापनले बिना कसुर जुनसुकै बेला हतकडी लगाउनुपर्ने हो की भन्ने त्रासमा बाच्न विवस भैरहेको बताउँछ ।

बैंकिङ कसुरलाई देखाएर दुई जना सिईओको हातमा हतकडी लाग्यो, तपाईहरुलाई चाँही कत्तिको डर लागेको छ ? भन्ने प्रश्नमा नविल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन–‘ऋण लिने मान्छेले एक ठाउँको जग्गा देखाएर खोलाको जग्गा धितो राख्ने रहेछ, हामी हस्ताक्षर गर्ने मान्छेले न कहिल्यै त्यो जग्गा देखेका हुन्छौं न त त्यहाँ पुगेकै हुन्छौं । तर हामी पनि उनीहरुसँगै जेल जानुपर्ने कानुन छ ।’

उनले दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने तर ऋणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा जेल हालिनु हुन्न भन्ने स्पष्ट अडानमा आफुहरु रहेको बताए । उनले ऋणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा सिईओलाई जेल हाल्ने कानुन संसोधनको पहल गरिरहेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका ढुंगानाले भ्यालुएटर र ऋणीहरु संगठित भैसकेको र अब निक्षेपकर्ताले संगठन खोलेर १५ प्रतिशत ब्याज चाहिन्छ भन्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । त्यतिबेला आफुहरु बैंक छाडेर भाग्न बाध्य हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि बैंकिङ कसुरमा सिईओहरु धमाधम पक्राउ पर्दै जानु गम्भिर बिषय भएको बताउँछन् । अजय श्रेष्ठ र प्रविन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको काण्डले बैंकका सिईओहरुले असुरक्षित महसुस गरेको उनको निष्कर्ष छ । ‘हामीले ऐन संसोधनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं, यहि बीचमा दुई जना सिईओहरुमाथि जुन खाले व्यवहार भयो, त्यो गम्भिर विषय हो’, एनएमबि बैंकका सिईओ समेत रहेका केसीले भने ।

बैंकर्स संघकै उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि केन्द्रिय कार्यालयमा बसेर काम गर्ने सिईओहरुलाई फिल्ड अफिसरले उठाएको फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा जेल हाल्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, तर फिल्डमा कहिल्यै नपुगेको र एक दर्जन प्रक्रिया पार गरेर आएको फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सिईओहरुलाई बैंकिङ कसुरु लगाएर पक्राउ गरिनु गलत हो, यस्ता पुराना कानुनले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ’, माछापुच्छ्रे बैंकका सिईओ समेत रहेका संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले सिंहदरबारसँग भने ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी मुलुकी आचार सहिंता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ जारी गरेपछि बैंकिङ कसुरका मुद्दा फैजदारी मुद्दाका रुपमा २०७६ बैशाख २ गतेदेखि लागु भएको हो । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर त्यसले सिधै उपल्लो तहका अधिकारीहरुलाई हतकडी लाग्न थालेपछि भने सिईओहरुले भन्न थालेका छन्-‘आफ्नो पालो कुरिरहेका छौं ।’