दिलु कार्की
काठमाडौं । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १ महिना अघि श्रम कार्यालयले लक्ष्मी बैंकको खाता र सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने बैंकिङ सिस्टममै नकारात्मक असर पर्ने निर्क्योल गर्दै लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का गर्ने श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश हो ।
लक्ष्मी बैंकले ५ वर्षअघि एक जना कनिष्ठ अधिकृतलाई दिएको अवकाश बदर गर्ने फैसला श्रम अदालतले सोही समयमै गरेको थियो । तर, बैंकले भने श्रम अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरि श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ५ वर्ष यता आलटाल गरिरहेको छ । विपक्षीले अघिल्लो अदालत फैसलामा कार्यान्वयन गर्दै सो फैसलामा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार लक्ष्मी बैंक श्रम अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको माग गर्दै २०७५ साल चैतमै सर्वोच्च पुगेको थियो । तर, लक्ष्मी बैंक भने कानुनी व्यवस्थालाई आफ्नो सहुलियतमा उपयोग गर्दै श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी ५ वर्ष यता सर्वोच्चमा कानुनी लडाई लडिरहेको छ ।
श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउँने सम्बन्धित निकाय भनेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयनै हो । कार्यालयले ५ वर्ष यता लक्ष्मी बैंकलाई पटक/पटक श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिसकेको कार्यालय प्रमुख सुजन जोसिजु बताउँछन् ।
लक्ष्मीले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेपछि श्रम कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म खाता रोक्का राख्न गत माघ २२ गते नै भनेको थियो । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गराउने अधिकार अनुसार नै कार्यालयले राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंकको खाता रोक्का राख्न पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । तर, लक्ष्मी बैंकले सर्वोच्चबाट आन्तरिम आदेश ल्याइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रम अदालतको फैसला समेत दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘खाता रोक्काको सन्दर्भमा मात्रै कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन तर, लक्ष्मी बैंकले सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म श्रम अदातलको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भने हुन्छ ।’–श्रम तथा रोगजार विभाग प्रमुख जोजिजुले भने ।
लक्ष्मी बैंकले २०७४ साल कात्तिक २५ गते बैंकका कनिष्ठ अधिकृत पुकार श्रेष्ठलाई विभिन्न कारण देखाउँदै जागिरबाट अवकाश दिएको थियो । तर, श्रम अदालतले २०७५ कात्तिक ३० गते नै सो अवकाश बदर गरी अवकास दिएको मितिदेखि पुनवाहली हुँदासम्मको मितिमा पाउने पारिश्रमिक समेत दिर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको निर्णय त्रुटिपूर्ण देँखिदा बदर हुने तथा निजले सेवामा बहाल भै सेवा समाप्त भएको मितिदेखि बहाली हुँदासम्मको पारिश्रमिक समेत पाउने ठहर गर्छ ।’
अदालतको सोही फौसला कार्यान्वयन गराउन श्रम कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी बैंकको खाता र चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न भनेको थियो । श्रम कार्यालयलले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै भनेको थियो,–‘‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ ९२० ९ख० तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (४) बमोजिम का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं) ३००२७७४(९) को नाममा नेपाल भर रहेको रहेको बैंक खाताहरुको कारोबार रोक्का राख्ने गरी २०७९ माघ २२ गते निर्णय भएकोले का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तीसार स्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय (पान नं) ३००२७७४ (९) को नाममा रहेका बैंक खाताहरु निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म कारोबार रोक्का राखी दिनु हुन अनुरोध छ ।’
तर, बैंकले भने श्रम कार्यालयको निर्णय विरुद्ध नै गत माघ २३ गते नै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएको थियो । जसमा सर्वोच्चले माघ २७ गते नै आन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चले पुकार श्रेष्ठलाइ लक्ष्मी बैंकबाट अवकाश दिदाँदेखि हालसम्मकाे पारिश्रमिक वापत पाउनु पर्ने रकम बराबरमात्रै रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यार्थी श्रम कार्यालय निवेदक बैंकको नामको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखि पठाउने र नेपाल भर रहेका बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउने गरी मिति २०७९/१०/२२ मा आदेश भएको देखियो । बैंकको कर्मचारी पुकार श्रेष्ठले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता सुविधाको सम्बन्धमा हिसाब गरी निजलाई हटाएको मितिदेखि बाहल हुँदाको मितिसम्मको पारिश्रमिक वापतको रकमसम्म रोक्का गर्नु उपयुक्त र मनासीव हुन्छ । बैंकको सम्पुर्ण अचल सम्पत्ति र बैंक खाताहरु रोक्का राखिँदा बैंकले कार्य नै गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पुकार श्रेष्ठले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको रकमसम्म रोक्का राख्नु पर्नेमा बैंकको सम्पुर्ण अचल सम्पत्ति र खाता रोक्का राख्ने गरी भएको श्रम कार्यालयको मिति२०७९/१०/२२ को निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा प्रत्यार्थी बैंकका कर्मचारी पुकार श्रेष्ठले उक्त अवधिको प्राप्त हुने पारिश्रमिक लगायतका सुविधाको हुने रकमसम्म छुट्याइ बैंकको खातामा जम्मा गरी राखी सो रकमसम्म रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन हुने नै हुँदा सो बाहेक अन्य अचल सम्पत्ति र खाताहरुका हकमा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म श्रम कार्यालयको २०७९/१०/२२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि सार्वेच्च अदालत नियामावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
बैंकले भने श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको नहुँदासम्म श्रम कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी सम्पुर्ण खाता तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न गत माघ २२ गते पत्रचार गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराइयोस् भन्दै लक्ष्मी बैंकले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दायर गराएको हो । सोही रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि सोको जानकारी भने कर्मचारी पुकार श्रेष्ठलाई अदालतले दिएको थिएन ।
श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेका श्रेष्ठ सो निर्णय राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन नगराएको भन्दै २०७९ माघ २९ गते पुनः श्रम कार्यालय उजुरी दिन पुगेका हुन् ।
आफ्नो पुनरबाहलीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने निर्णय उपर भएको सर्वोच्चको फैसलाबारे फागुन २६ गतेमात्रै जानकारी भएको पुकार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘श्रम अदातको फैसला पुनरावलोकन गर्ने बारे मुद्दाको तारिख बुझ्ने सिलसिलामा मात्रै लक्ष्मी बैंकले श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन पनि अर्को रिट दायर गरेर अन्तरिम समेत लिएको थाहा पाँए,’ श्रेष्ठले सिंहदरबारसँग भने, ‘पहिलो मुद्दाको पेशी फागुन २९ गते मात्रै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश मैले बुझेको हुँ । यसमा बैंकले अदालत र मलाई नै गुमराह गरेको प्रष्ट भयो ।’
जारी अन्तरिम आदेश आफ्नो वकिललाई पनि प्राप्त नभएको हुँदा सो बारे आफुले अनलाईनमार्फत जानकारी लिएको उनको भनाइ छ । जारी अन्तरिम आदेशको बारेमा विपक्षीलाई अदालतको मुद्दा फाँटले पत्र पठाउनेसँगै फोनमार्फत् जानकारी गराएर आदेश बुझिलिन बोलाउने गर्छ । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गरेको १ महिना बित्दा पनि श्रेष्ठलाई यस प्रकारको पत्र वा टेलिफेन केही प्राप्त भएको थिएन । सोही कारण उनी राष्ट्र बैंकले पेश गरेकोे लिखित जवाफ र श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने बारे जारी अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि माग गर्दै सर्वोच्चमा फागुन २८ गते श्रेष्ठ पुगे । अन्तरिम आदशेको प्रतिलिपि माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दर्ता फाँटमा निवेदन दिएपछिमात्रै सोको प्रतिलिपि बाहिर आएको हो ।
बैंकले जानाजान मुद्दालाई लम्ब्याउन अन्तरिम आदेशबारे विपक्षीलाई जानकारी दिनबाट अदालतलाई समेत रोकेको आरोप श्रेष्ठको छ ।
‘अन्तरिम आदेश बुझेपछि मैले अघिल्लो प्रकृयामा जान्छु भनेर नै बैंकले विपक्षीको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर गलत दिएको रहेछ, पहिलो मुद्दाको पेशीबारे जानकारी लिन खोज्दा मात्रै अनलाइबाट अन्तरिमबारे थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘विपक्षीलाई ९० दिनभित्रमा आदेशबारे जानकारी दिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै बैंकले मलाइ गुमराह गरेको हो, आदेश बुझेपछि म अघिल्लो प्रक्रियामा जाने हेक्का राखेर नै मुद्दाको प्रक्रिया ढिलाइ गर्न बैंक लागि परेको छ ।’
श्रम अदालतकै आदेश सर्वोच्चबाट पनि आउने प्रष्ट देखेर बैंकले ५ वर्षदेखि मुद्दा लम्ब्याइ रहेको छ । यसबीच बैंकले पहिलो मुद्दाको पेशी ३ पटक सारिसकेको छ भने २३ पटक पेशी तारेख परेकोमा १३ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर सरेको देखिन्छ । बैंकले निज श्रेष्ठलाई कार्यालयको कामका शिलशिलामा उपत्यका बाहिर जाँदा बास बसेको होटलको बिलसहितको खर्च विवरण बुझाउँदा लागत भन्दा अधिक पेश गरि अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाउँदै अवकासमा पठाएको थियो । सो समयमा लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा सुदेश खालिङ थिए । उनी लक्ष्मी बैंक छाडेर हाल एभरेष्ट बैंकको सीईओ छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्