सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । ‘इमेज सुधारको अभियान’ सहित अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले क्रमशः ट्रयाक छाड्दै जान थालेका छन् । कार्यभार सम्हालेदेखि अर्थतन्त्र सम्वद्ध सबैको मनोबल बढाउने बताउँदै आएका मन्त्री डा. महतले बजेट लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा क्रमशः ट्रयाक छाड्दै गएका हुन् । अर्थ सचिव सरुवा प्रकरणबाटै मन्त्री डा. महतले भाँती पुर्याउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
मन्त्री आउने वित्तिकै सचिव परिवर्तन हुने धेरैको अनुमानका बीच उनले बजेट ल्याउन २५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सचिव फेरे । तोयम रायलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाएर अर्जुन पोखरेललाई भित्र्याए । ‘मन्त्रीज्यूले सचिवको सरुवा कुबेलामा गर्नु भयो, कि त आउने वित्तिकै अनुकुल टिम सेट गर्नुपर्ने थियो, कि बजेट बनाउञ्जेल छाड्नु पर्ने थियो, अहिले त स्वार्थ समुहको दबाबमा सचिव फेरेको सन्देश गएको छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सुरुसुरुमा वित्तिय अनुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताउने गरेका अर्थमन्त्री डा. महतको ‘टोन’ विस्तारै फेरिन थालेको छ । बजेट निर्माणको चटारो जति जति बढ्दै गएको छ, अर्थमन्त्रीको बडी ल्याङग्वेज पनि त्यति नै बदलिँदै गएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
यतिबेला मन्त्री डा. महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउने सन्देश दिईसकेका छन् । योजना आयोगको टिमसँग अनौपचारिक छलफल गरेर बजेटको नयाँ सिलिङबारे सोच्न सन्देश पठाईएको छ । अहिले योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । त्यसलाई बढाएर कम्तिमा पनि १८ खर्बको बजेट बनाउने आन्तरिक तयारी छ । त्यसका लागि योजना आयोगलाई लिखित रुपमै सिलिङ बढाउन भन्ने की आफैं आकार बढाउने भन्ने अन्यौल चिर्न मात्रै बाँकी छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र २ जना सदस्यहरुले हतार हतारमा तोकिदिएको सिलिङ बदल्नुपर्ने मन्त्री महतको अडान छ । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि बजेट महत्वकांक्षी र पपुलिष्ट हुने स्पष्ट सन्देश दिईसकेका छन् ।
पूर्वहरुलाई भय
अर्थमन्त्री डा. महत समक्ष पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले करका दर अनावश्यक रुपमा नचलाउन खुल्ला सुझाव दिएका छन् । त्यसको अर्थ पूर्व अर्थमन्त्रीहरुलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग भय नै छ । अर्थमन्त्रीले बोलाएको छलफल कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए–‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ । कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन । कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।”
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि करका दरहरु हेरफेर गरेर निश्चित समुहलाई लाभ दिने काम नहोस भनेरै सल्लाह दिएका छन् । “बजेटमा विचलन नहोस् । करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस् । पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्”, डा खतिवडाले भनेका छन् ।
विगतमा बजेत निर्माणमा संलग्न एक सचिवले सिंहदरबारसँग भने–‘बजेट भनेको दुई चार वटा व्यवसायीक घरानालाई करका दर चलाएर नाफा कमाउने सुनिश्चितता गरिदिने अनि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका ठूला नेताका जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा मनग्गै बजेट विनियोजन गरिदिने दस्तावेज भन्दा अरु केहि होइन रहेछ ।’
उनले उनले यसपाली भने त्यस्तै बजेट आउनेमा कुनै दुईमत नरहेको दावी पनि गरे । झन अहिले त बहुरंगी विज्ञहरुको टिम बजेट निर्माणमा संलग्न छन् । गठबन्धनमा अनेक खाले पार्टीहरु संलग्न छन्, त्यसले पनि बजेटबाट खासै अपेक्षा गर्नु अर्थहिन हुने उनी बताउँछन् ।
यतिबेला अर्थमन्त्री पुरै घेराबन्दीमा परिसकेको संकेत पनि उनले दिए । ‘उहाँ अहिले पुरै स्वार्थ समुहहरुको घेराबन्दीमा परिसक्नु भएको छ, यसपाली कुन कुन व्यवसायीक घरानाको बिजनेश सुनिश्चित हुने हो, हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्