त्रैमासिक समीक्षाको मुखैमा ब्याजदर स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकले गर्‍याे नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्राे त्रैमासिक समीक्षाको मुखैमा एकीकृत निर्देशिकामा संसोधन गरेको छ । नयाँ अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको सपथ ग्रहण गराएकै दिन एकीकृत निर्देशिका संशाेधन गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन पाइने छैन् । कर्जाको ब्याजदर भने आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम कै व्यवस्था कायम छ।

कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोर बैंकिङ मार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने भनेको छ । साथै, बैंकहरुले व्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

अब बैंकहरुले आधार दर संशाेधनको विवरण हिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसमा मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अब ऋणीहरुले ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा त्यसको लाभ तथा नोक्सानी हरेक महिना प्राप्त गर्नेछन् ।