सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रि गरेको घोषणा गरेको छ ।
आजियटाले सन २०१६ मा एक अर्ब १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनियमदरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको थियो । तर करिब सात बर्षपछि आजियटाले त्यो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेचेको हो ।
आजियटाले आफ्नो सेयर बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्रि गर्न लागेको हो । यो कम्पनीका सञ्चालक पनि एनसेलका २० प्रतिशतका साँझेदार सतिशलाल आचार्य नै हुन् । आचार्यले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका नाममा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर ओगटेका छन् । अहिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने सम्झौता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड भने एक पाउण्डमा दर्ता भएको छ । सेयर खरिद सम्झौता अनुसार सन २०२९ सालसम्म एनसेलको लाभांश भने आजियटाले नै पाउने छ ।
नेपालमा आजिआटाले रेनोल्डस् होल्डिङ लमिटेडका नाममा एनसेलमा लगानी गरेको थियो, जुन कम्पनी उसले सन २०१६ मा स्विडेनको टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो ।
नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको दावी गर्दै एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्म कुल २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको दाबी गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजार रोजगारी सृजना गरेको र १ करोड ७० लाख ग्राहकलाई सेवा दिएको पनि जनाएको छ ।
एनसेलको लाइसेन्स २०८४ (सन् २०२९) सम्म मात्रै बाँकी छ । अहिलेको कानुन अनुसार २०८४ पछि त्यो लाइसेन्स सरकारको नाममा आउनेछ ।
आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेबापत ५ करोड अमेरिकी डलर स्थिर प्रतिफलका रुपमा पाउनेछन् । त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर आजियाटाले ६ महिनाभित्र खरिदकर्ताबाट प्राप्त गर्नेछ भने बाँकी रकम चार वर्षभित्र खरिदकर्ताले तिर्ने सम्झौता भएको छ ।
अरबौं कर छल्ने प्रपञ्च
२०८४ सालमा लाइसेन्स अवधीमा समाप्त हुन लागेको एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन अनेक तिकडम जारी छ । कानुन अनुसार सो अवधीभित्र एनसेलको ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हातमा आईपुगेमा लाइसेन्स जोगिनेछ । त्यसका लागि नै अहिलेको खरिद बिक्रि सम्झौताको प्रपञ्च रचिएको आरोप लागिसकेको छ । बेलायतमा दर्ता भएको एक पाउण्डको कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्ने निर्णय आफैंमा संकास्पद छ ।
एक बर्षमै ४०।५० अर्बको कारोबार गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा बेच्ने निर्णय आफैंमा कर छल्ने उपाय हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्