सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट १० मा झार्दा सर्वसधारणको क्रयशक्ति बढ्न गइ बजारमा माग सिर्जना हुने दाबी गरेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त बनाएको समयमा महासंघले दिएको सुझावमा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र समाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरि नीति र कार्यक्रम यसै बर्षको संघीय बजेटदेखि समावेश गरिनुपर्ने उल्लेख छ । महासंघले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
महासंघले आयकरको दर व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाख रुपैयाँ कर छुटको सीमा तय गर्नु तथा पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव घटाएर ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
महासंघले ९ वटा ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुनपर्ने माग राखेका छ । यस्तै २ नयाँ ऐनको तर्जुमा गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
यस्तै भारतको जीएसटीका दरलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम दर लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले औंल्याएको छ । यतै जाँचपास पछिको परिक्षण (पीसीए) दुई वर्षसम्म मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु माग महासंघले राखेको छ । महासंघका अनुसार भारतबाट जारी भएको जीएसटी बीजकलाई अनलाइन प्रमाणिकरण गर्न सक्ने गरी भारत सरकारले नेपाललाई डेटा इन्टिग्रेसन सुविधा उपयोग गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ, महासंघको सुझाव (पूर्णपाठ) :
प्रतिक्रिया दिनुहोस्