सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल—भातबीच भएको आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताको स्वागत गर्दै यदि सरकारले सरकारले वातावरण बनाउने हो भने निर्यातको लागि आवस्यक १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न आफुहरु सक्षम र तयार रहेको बताएका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा इप्पानले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अबको दुईदेखि तीन वर्षमा झन्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र अर्को १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै गर्ने बताएका हुन् ।
उनले बंगलादेश लगायत अन्य देशसँग पनि कसरी धेरै भन्दा धेरै विद्युत बेच्ने भन्नेबारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँदै अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन कसरी बनाउने र नीतिगत समस्याहरु ज्स्तै वन, जग्गाको मुआव्जा लगायतका समस्याहरु सुल्झाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्ने सुभाव समेत दिए ।
कार्कीले भने ‘अब दुई तीन वर्षमा झन्डै ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । अर्को १० हजार मेगावाट पनि हामी नै बनाउँँछौँ, यदी राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने । नीति नियममा परिवर्तन गर्ने र सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिने भए हामी नै गर्नेछौँ । नेपाली लगानी कर्ताहरु सक्षम पनि छन् । यो भन्दा बढी पनि कसरी बेच्ने भन्नेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ ।
बंगलादेशको कुरा छ, बंगलादेशमा कसरी बेच्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । सबैभन्दा समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइनमा देखिएको छ । ट्रान्समिसन लाइन कसरी बनाउने र नीतिगत समस्या छन्, वनका, लिजका जग्गाको समस्या छन् । स्थानीयको समस्या छ, सुरक्षाको समस्या छ, यसमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । हामीले ऐतिहासिक काम भएकोमा स्वागत गरेका छौं ’
त्यसैगरि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले २०८० साल पुस १९ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएकोमा इप्पानले स्वागत गर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्ष पुगेको र २८३७ मेगावाट बराबर उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २१७५ मेगावाट बराबर रहेको बताए ।
गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको ठम्याई छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तत्काल अघि बढ्नुपर्ने माग रहेका इप्पानले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्