प्रकाश वाग्ले
काठमाडौं । सरकारले आगमी बैशाख १६ र १७ गते तेश्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरि धमाधम काम अघि बढाईँदैछ, जसमा सरकारी क्षेत्रका अलवा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरु सदस्य छन् ।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रफुल्लित अनुहार र मनोविज्ञान देखाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजनासहित लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकारले भने यतिबेला ‘निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर हमला’को श्रृंखला रचिरहेको छ ।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा लगानी बढ्न सम्भव छैन । यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । नकारात्मक कुराहरु निस्तेज गर्दै सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने ।
ढकालको जस्तै निष्कर्ष छ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको पनि । ‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्वकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्काे तर्फ समानान्तर रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेध व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ । यसले लगानीको वातावरण विथोल्ने बाहेक अरु केही गर्दैन ।’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले केहि दिन अघि मात्रै सार्वजनिक मञ्चबाटै भनेका छन् ।
सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुणकुमार चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि महासंघले विज्ञप्ति निकालेरै भनेको थियो–‘केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गैरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने तर्फ महासंघ सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’
यी त थिए व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणपछि उत्पन्न तरंग । सरकारले तामझामसहित लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेकै बेला केहि यस्ता कानुनहरु अघि बढाउँदै छ, जसले निजी क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाईरहेको छ । निजी क्षेत्रका फर्म तथा कम्पनीहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउने गरि तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर पनि प्रतिनिधी सभासम्म पुगिसकेको छ । यहिबीचमा सरकारले निजी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि प्रवेश पाउने गरि अर्काे ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
व्यवसायी मिन बहादुर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणदेखि अरुण चौधरीसम्म आईपुग्दा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न नसकेको भन्ने प्रश्न थप बलियो बनिरहेको छ । यहि बीचमा सरकारले भूतप्रभावी कानुन अघि सारेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग मर्जर तथा एफपीओको रकममा कर उठाईसकेको छ । अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुल विवाद झिकेर फेरि निजी क्षेत्रमा एक प्रकारका आतंक सृजना गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक बजार र निर्यातमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने दर्जनौं उद्योगहरुमा एक हप्ता भन्दा बढी अवधीसम्म विद्युत लाइन कटौती गरिएको थियो ।
नेपालको दुर सञ्चार सेवामा क्रान्ति नै ल्याईदिएको एनसेल कम्पनी पनि खरिदबिक्रिको नयाँ दुष्चक्रमा फसेको छ । एनसेलको मुल लगानीकर्ता कम्पनी आजियताले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेर आफ्नो सेयर बेचेको घोषणा गरेको छ । यो बिषयमा सिंगो सरकारको ध्यान तानियो, अध्ययन समिति बन्यो र प्रतिवेदन समेत तयार भैसकेको छ । सम्मानित अदालतमा समेत पुगेको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रि प्रकरण यतिसम्म गिजोलिएको छ की अब सिंगो देश नै यसकै पछि दौडिरहेको छ ।
‘नेपालमा उद्यम गर्नु, रोजगारी दिनु, कर तिर्नु भनेको सबै भन्दा ठूलो अपराध गर्नु हो भन्ने जस्तो भाष्य निर्माण गरिँदैछ, यसले देशलाई गम्भिर संकट तर्फ धकेल्छ’, एक उद्योगीले सिंहदरबारसँग भने । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि जतिसुकै तयारी गरेपनि आगामी सम्मेलनबाट कुनै उपलब्धि हासिल नहुने ठोकुवा पनि उनले गरे । ‘हामीले अर्थमन्त्रीको बोलिवचन सुनेकै छौं, त्यस्तो रुखो बोली भएको अर्थमन्त्री अहिलेसम्म देखिएको थिएन्, उहाँकै कारण बैंकहरुले भूत प्रभावी कर तिर्नु पर्यो, अहिले पक्राउको नयाँ नयाँ श्रृंखलाहरु पनि देखिएकै छ, आगामी लगानी सम्मेलनले केहि उपलब्धि दिन्छ भन्ने मलाई चाँही लागेकै छैन’, ति उद्योगीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्