सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट सिलिङ तोक्ने तयारी गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको स्रोत समितिको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सिलिङबारे अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको प्रस्तावबारे प्रारम्भिक छलफल भैसकेको छ ।
अर्थ र राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १८ खर्बको बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव पठाएका छन् । ‘अर्थ र राष्ट्र बैंकले १८ खर्बको प्रस्ताव पठाएका छन्, आयोगले त्यसबारे थप छलफल गरिरहेको छ ।’, योजना आयोग स्रोतले भन्यो ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको बजेटमा २५ प्रतिशतले थपेर आगामी आवको बजेट ल्याउन सकिनेबारे योजना आयोगमा छलफल चलिरहेको छ । तर त्यस्तो थपिएको बजेट भने पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै विनियोजन हुनुपर्ने सर्त अघि सार्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमा २५ प्रतिशतले थपेर आगामी आवको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ३७ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेटको आकार वृद्धि हुनुपर्छ । २५ प्रतिशतले आकार बढाउँदा आगामी आवको बजेट २१ खर्ब ८९ अर्ब १४ करोड एक लाख रुपैयाँको बनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले र राष्ट्र बैंकले १८ खर्बको प्रस्ताव पठाएको भए पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भने विस्तारकारी बजेटको पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलले भने आगामी बजेट विस्तारकारी भन्दा पनि आर्थिक कारोबार बढाउने गरि तर्जुमा हुनुपर्नेमा आयोगको जोड रहेको बताए । ‘आयोगले बजेटको सिलिङबारे छलफल गरिरहेको छ, आकार र नम्बरबारे अहिले नै एकिन भएको छैन तर आगामी बजेट आर्थिक कारोबार बढाउने गरि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ’, आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलले सिंहदरबारसँग भने ।
स्रोतका अनुसार आगामी बजेटबाट ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिँदैछ । ‘सामान्य आर्थिक गतिबिधीका बिच पनि ४.५ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकै छ, हामीले केहि मेगा प्रोजेक्ट सफल बनाउने र सुशासनमा केहि सफलता प्राप्त गर्ने हो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाम्रा लागि कुनै चुनौतीको बिषय रहन्न’, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्