बाँदरझुला क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व हो : निर्देशक घिसिङ

काठमाडौं । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व रहेको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना सार्न सकिने भएकाले बाँदरझुलामा चाँडो विद्युत् पुर्याउने बताएका हुन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढावा मिल्ने गरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको हो । बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विनाअनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने निकुञ्जले जानकारी गराएको छ ।

चितवनको बिकटमा पर्ने बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दावी गरेको बाँदरझुलामा करिब ८ सय घरपरिवारका ३ हजार पाँच सयजनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्चले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेकाले उक्त बस्तीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट बसेकाले वर्षोंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयले आफ्नो दावी गर्दै आएका छन् ।

विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौंडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायत सम्मिलित टोलीले आइतबार बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीयहरुसँग अन्तक्रिया गरेका छन् । घिसिङले भने, ‘विदेशी शरणार्थीलाई त राज्यले न्यूनतम सुविधा दिनु पर्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई विद्युत् जस्तो आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नगर्ने÷राज्यको विषय होला, पूर्ण विद्युतीकरण गर्न लागिरहेको अवस्थामा घर÷बस्ती भएको त्यसमा पनि गर्मी हुने ठाउँमा बसिरहेका नागरिकलाई जसरी पनि विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना सार्न सकिहालिन्छ, त्यसैले बाँदरझुलामा चाँडो विद्युत् पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहज रुपमा काम गर्न नदिंदा नदिंदै पनि व्यवाहारिक रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे । वडाध्यक्ष दुवाडीले भने, ‘बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक, २ वटा आधारभूत विद्यालय, सशष्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट, स्वास्थ्य संस्था छन्, तर विद्युत् अभावमा विद्यालयका विज्ञानप्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौँकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं,त्यसैले तत्काल विद्युत् जोडिदिनु पर्छ ।’