अब बैंकर जेलमा मात्रै भेटिन्छन् !

समाचारहरुमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबी ले समात्यो रे !!

कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा  खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउने अनि आरएम देखि सीईओ/बोर्ड सम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने छ महिना मात्र कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुदैनन् । जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा व्याक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेईमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । तर सामान्य बैंकिङ अभ्याससम्म नबुझि कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो । रिसिवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैंकिङ नबुझि गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।

जहाँसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैंकिङ सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ । अरु बैंकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेईमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन । यस पुर्व बिओकेका सीईओलाई यसै दुःख दिईयो ।

बदमासी छैन् भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् नै  तर यसका लागि पनि सेटिङ कति मिलाउनु पर्ने हो ? उनीहरुले भोगेको मानसिक तनाव को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरुले अब रियलेस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन ल्याण्डीङ मात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आईरहे ।

नोट : घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितो को ५०% देखि ७०% सम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा/ कर्पोरेट कर्जा/ इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभएबल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ । यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र तिसिभएबल मात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिग प्राक्टिस यही हो । जय होस!!

(नबिल बैंकका डिसिईओ मनोज ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)