अनिश मिजार
काठमाडौं। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अर्थतन्त्र सम्हाल्न सहज नहुने विज्ञहरुले बताएका छन्। अर्थतन्त्रको सानो सानो सुचकमा सुधार गरेर गतिशिल बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कति अंकको बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौति रहेको बताए । उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सिमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए । उनले सिमित स्रोतमा सरकारको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौति देखिएको बताए ।
उनले देशको अर्थ–व्यवस्थालाई सही दिशा दिनका लागि पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौति रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौति रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए अर्थविद आचार्यको तर्क छ ।
उनले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेशी जाने युवाहरुलाई रोक्नुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताए । अर्का अर्थविद अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नीजि क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौति अर्थमन्त्री माथि रहेको बताए ।
सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब रहेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतिका चाङ रहेको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट बनाएर नीजि क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने चुनौति पनि रहेको धारणा व्यक्त गरे।
पुनःगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने,निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौति समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ ।
बजारको आत्मबल बढाउने
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारमा गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौति छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविद् आचार्यले विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको खलबलिन पुगेको आर्थिक चक्र रहेको बताए ।
उनले खलबलिन पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्वपूर्ण चुनौति रहेको बताए । त्यस्तै,अर्थविद भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौति रहेको बताए।
पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताए । लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानीमा उच्च गिरावट आएको छ । सरकारले गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिनेगरी काम गर्नुपर्ने पुर्व अध्यक्ष राणाको भनाई छ । यसका लागि नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ ।
नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने
नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पु¥याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेको पाइदैन ।
त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि चुनौति छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रर्याप्त मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन ।
ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ ।
खर्चमा मितव्ययिता र राजश्व संकलन
सरकारको प्रमुख चुनौति खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ ।
हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन र तयारी
सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्बको तोकेको छ ।
पुँजीगत खर्च बनाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र राजश्व संकलन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा राजश्व संकलन बढाउन चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको छ । सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेहेको छ । त्यो लगानी सम्मेलनको लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने चुनौति रहेको छ ।
यस्तो छ अर्थविद् आचार्यको तर्क
नयाँ अर्थमन्त्रीलाई धेरै चुनौतिहरु छन् । समग्र सरकारलाई नै चुनौती छ । मुख्य चुनौति उद्योगी व्यवसायी,बैंकर्स,लगानीकर्ता मात्रै नभएर आम सर्वसाधरणमा विश्वासमा कमी आएको छ । दैनिक २ हजार ५ सय मानिसहरु विदेशी गइरहेको पनि त्यही कारण जीविकाको खोजीमा गएको हो । पर्यटक भएर रहरले गएका होइनन् । आम सर्वसाधरण,निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउनुपर्ने मुख्य चुनौति छ ।
जतिबेलासम्म विश्वास बढ्दैन त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । लगानी गरे पनि आज जग्गा किन्ने भोली बेच्ने गरी लगानी गर्ने गर्छन् । तर दीर्घकालिन उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । किसानले पनि दुग्ध लगायतको भुक्तानी दिन सकेको छैन । दुग्ध किसानहरुले सडकमा पोख्नुपरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री हुँदैन ।
उत्पादनले बजार पाउँदैन । बजार पाए पनि उधारो कारोबार छ । उखु किसानको लामो समयदेखि समस्या छ । पोल्टी व्यवसायीहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नु पर्ने चुनौती छ । किसानमा पनि उत्साह छैन । उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या छ । नेपालका उद्योगहरु ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुको बजार र लगानी सुरक्षित गर्नु चुनौति छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यो सफल बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सबै समस्याका चुनौतिहरु सामना गर्न सरकार एक ढिका भएर लाग्नुपर्छ ।
सुशासन कायम गर्न चुनौति छ । सुशासन कायम गर्न विश्वास जगाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विश्वास पनि गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विगत लामो समयदेखि सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले असारे विकास गर्ने प्रवृति हटाउनुपर्छ ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल आवश्यक: भट्टराईको
धेरै कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य वित्तिय स्थिति सन्तुलन अवस्थामा छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा गइरहेको छ । लगानीयोग्य रकम तरलता व्यापक छ । नयाँ उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्दा सस्तो ब्याजमा तत्काल पैसा पाउनसक्ने अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्नको लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ । मूल्य वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । उत्साहित हुने यस्ता कुराहरु पनि छन् ।
सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब परिरहेको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा कन्भट गर्ने कुराले पनि राजश्वमा दबाब छ । मुलुकभित्र आन्तरिक माग कम भएकाले उपभोक्ताहरु बजारमा समान किन्ने कम भएको छ ।
कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीलाई एक तिर अवसर र अर्कोतिर चुनौतिको संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच दूरी नजिक र टाढाको दूरी हुने गरेकाले बजार सन्तुलनमा कायम हुन नसकेको अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट अर्कै किसिमले जाने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन,ऊर्जा,श्रम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने नीति लिनुपर्छ ।
एक वर्षमा तीन पटक सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या आउने हुँदा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्था पनि स्थिरता कायम हुनु अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक छ । त्यो पनि कायम राख्न चुनौति छ ।
अर्को चुनौति भनेको स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौति छ । सरकारले २५० अर्ब रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा बाँडिरहेको छ । त्यसमा स्रोतको अभाव छ । स्रोत जुटाउन चुनौति छ । दायित्व बढिरहेको छ । आन्तरिक र वाह्य ऋण भुक्तानीको दबाब सिर्जना भइरहेको छ । त्यसको स्रोत भनेको आयकर,भन्सार नै हो । त्यसमा पनि दबाब छ । विदेशी ऋण परिचालनमा चुनौति छ । साहयता दातृ निकायहरुले दिन खोजे पनि केको साहयात दिन खाजेको हामी प्रष्ट छैनौं ।
यस्तो छ भवानी राणाको भनाई
अर्थमन्त्रीले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने चुनौति छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न कारण मनोबल घटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई चार महिनामा बजेट पनि आउन ल्याउनुपर्नेछ ।
कस्तो किसिमको बजेट ल्यायो भने बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिर आगामी दिनमा बाटो खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जुन कुराहरु आएका छन् । त्यसलाई रि–भ्यु गरेर निजी क्षेत्रलाई समेट्नसक्ने गरी ल्याउने चुनौति छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रहरु पर्यटन,कृषि प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।
पर्यटन सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भनिन्छ । तर त्यहाँ पनि कर लगाएकाले हवाई टिकटहरु बाहिरी देशबाट किन रहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटका विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । धेरै ऐन कानूनहरु नीतिगत रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने चुनौति छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको छ । त्यसलाई अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बलियो बनाउनुपर्ने चुनौति छ ।
त्यस्ता नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि छिटो छरितो बनाउनु पर्ने चुनौति छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष नेपाली १५ लाख युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । सानो जनसंख्या भएको देशमा हरेक वर्ष १५ लाख युवाहरु विदेश जाँदा केही वर्षमा खाली भएर वृद्धा र बालबालिका मात्रै रहने अवस्था हुन्छ ।
युवालाई कसरी मुलुकभित्रैै राख्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीको रुपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने मुख्य चुनौति छ । सरकारले पुँजीगत खर्च जसरी खर्च गर्नसक्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । पुँजी चलायमान पर्ने चुनौति देखिन्छ । आयात र निर्यातका ठूलो खाडल रहेको छ । नेपाली उद्योगहरु अहिले ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको अवस्था छ । सबै प्रकारका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशतले घटेको छ । आयात र निर्यातको खाडल कसरी पूर्ण सकिन्छ । त्यो पनि चुनौति छ ।
अहिले माग छैन तर आयात भइरहेको छ । यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नभएको अवस्था छ । आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरको लागि मन्त्रालयगत समन्वय आवश्यक छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिरहेको हुन्छ तर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजाने हो भने त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को सुशासन कायम गर्न ठूलो चुनौति रहेको छ । सुशासन कायम गर्नसके सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन चुनौति अर्थमन्त्रीज्युको काँधमा छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पनि अहिले अर्थतन्त्रमा भएको समस्या समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउनको लागि भन्ने सुनिएको छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्दा केही परिवर्तन हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको आत्मवल बढाउने काम गर्नुपर्यो ।-न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्