बैंक विरुद्ध अर्थमन्त्री पुन,  निर्णय नै गर्नु नपर्ने विषयमा किन बने आक्रामक ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बैंक विरुद्ध आक्रामक बनेका छन् । नीजि क्षेत्रमैत्री मानिएका मन्त्री पुनले निर्णय नै गर्नु नपर्ने विषयमा निर्णय गरेर बैंकरहरुलाई चिढ्याएका हुन् ।

मन्त्री पुनले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानिय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरेका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत भदौमा निर्णय गर्दै चैत मशान्तसम्म ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

सो व्यवस्था बमोजिम बैंकहरुले अझै १० दिनका लागि सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने थिए । यदी यो सुविधालाई निरन्तरता दिन नचाहे कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्ने थिएन । किनभने चैत मसान्तपछि यो व्यवस्था स्वत खारेज हुने थियो । तर मन्त्री पुनले एक कदम अघि बढेर निर्णय गरी बैंकरहरुलाई चिढ्याएका हुन् । उनले १० दिन अगावै निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् ।

एक बैंकरले सिंहदरबारसँग भने ‘बैंकप्रति धेरै जसो नराम्रो दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने गरिएको छ, अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि बैंकलाई राम्रो नजरले हेर्नु भएन, अहिले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने क्रममा छ, अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु घाटामा संचालन भैरहेका छन्, यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले थप कठिन पार्नेछ ।’

निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु बैंकको अधिकार नभए पनि यसलाई एकै पटक हटउनु भन्दा थोरै-थोरै गरेर हटाउनु पर्ने ती बैंकरको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप गणना सम्बन्धि अध्ययन गर्न मन्त्रालयको सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह-महालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए ।

सो समितिले बैकहरुलाई स्थानिय तहमा जाने अनुदान निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निष्कर्ष निकालेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

बैंकरहरुले भने देशको दुरदराजसम्म बैंकहरूले शाखाहरु सरकारको आग्रहमा घाटामै भएपनि संचालन गरिरहेको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय बैंकमा लागनी गर्ने संचालकहरूको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । बैंकमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा आम्दानी बढि हुने भएपछि संचलकहरु धमाधम बैंकको लगागी झिकिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई  स्थानिय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नदिँदा बैंकको ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम निक्षेपबाट घट्नेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट सोमबार (चैत १९ गते) राष्ट्र बैंकमा पत्र पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप गणना तत्काल हटाउन राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयबाट बैंकरहरु भने रुष्ट बनेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानिय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए । चालु वर्ष ६० प्रतिशतमा झरेको सो व्यवस्था आर्थिक वर्ष पुरा नै नभई मन्त्री पुनले हटाएका हुन् ।