सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनले सरकारलाई छलि गरेको करिब २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कम्युनिकेशनले दायर गरेको ८ वटै रिट आइतबार सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि रकम तिर्नुपर्ने भएको हो ।
न्यायधिसहरु डा.नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले लिएको मर्मत सम्भार शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ । सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तर ती सबै रिट निवेदन खारेज भएको हो । कम्पनीले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७६ सालदेखि नै रिट निवेदन दर्ता गर्दै आएको थियो । आइतबार अदालतले एकै पटक रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ५६ औं प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर छलि गरेको विषयलाई उठान गरेको थियो । यसपछि दुर सञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई पटक-पटक राजस्व तिर्न पत्राचार गरेको थियो । पछिल्लो समय कम्पनीरुले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै विदेशी विनिमय सुविधा कटौति गरेको थियो ।
सुविधा कटौतिको विरुद्धमा सेवा प्रदायकले एक दिन इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्