सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन पाउने भएका छन् । चाहिने भन्दा धेरै कम्पनीले अनुमति लिई कमजोर सेवा प्रदान गर्न थालेपछि सरकारले गाभिने योजना ल्याएको हो ।
मंगलबार संसदको दुबै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो योजना घोषणा गरेका हुन् । सरकारको यो कार्यक्रम अब बजेटमा समेत समावेश हुनेछ ।
बजेटमा आएको सो कार्यक्रम दुर सञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको योजना ल्याएर गाभिने सुविधा प्राप्त गर्नेछ । इन्टरनेटसँगै टेलिभिजनहरुलाई पनि मर्जरमा जान सक्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्