Shikhar Insurance

कर परिक्षणको नाममा करदातालाई सास्ती, ढिलो हुदाँ ब्याज जरिवाना लागत बढ्यो

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ जेष्ठ १४, सोमबार ०८:०९
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । कर परिक्षणको नाममा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई दुख दिने गरेको पाइएको छ । कुनै व्यावसायिक फर्मलाई वर्षेनी कर परिक्षणमा राख्ने र कुनैलाई वर्षौसम्म परिक्षणमा नराख्दा व्यवसायी मारमा परेका हुन् ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ मा दफा ९९ वा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व ऐनको उद्देश्य बमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Citizen Life
Kumar Bank

आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०७९/०८० मा पूर्ण कर परीक्षणतर्फ गतवर्षको जिम्मेवारी सरेका फाइल सङ्ख्या ६ हजार ३२३ वटा छ ।

यो वर्ष ६ हजार ५३९ छनोट भएका समेत १२ हजार ८६२ फाइलको कर परीक्षण गर्नुपर्नेमा ५ हजार २९२ फाइल मात्र करपरीक्षण गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा छनोट भएका फाइललाई आधार लिँदा लक्ष्यको तुलनामा ८०.९३ प्रतिशत र परीक्षण गर्नुपर्ने कुल फाइलको तुलनामा ४१.१४ प्रतिशत मात्र परीक्षण सम्पन्न भई बाँकी ७ हजार ५७० फाइल ( ५८.८६ प्रतिशत) आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सारेको छ । विभागले गर्ने कर परिक्षणमा महालेखा परिक्षक कार्यालयले समेत असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ ।

व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका कुल करदाता १९ लाख ५ हजार ११२ पुगेका छन् । यी मध्ये सो वर्ष ०.२८ प्रतिशत करदाताको मात्र करपरीक्षण भएको छ ।

विभागले जोखिममा आधारित छनोट प्रणाली अवलम्बन गरेको भएता पनि जोखिम सूचक समय समयमा पुनरावलोकन नगर्दा एउटै करदाता प्रत्येक वर्ष छनोटमा पर्ने र केही करदाता छनोटमा नै नपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सबै कर परीक्षण गर्नुपर्ने ठूला तथा मध्यस्तरीय कर कार्यालयहरूले कर परीक्षण गरेका करदाता १ हजार १३७ मध्ये यो वर्ष ४ वर्षको सीमान्त अवधि अर्थात आय वर्ष २०७५/०७६ सम्मका ४८० (४२.२२ प्रतिशत) करदाताको परीक्षण गरेको भेटिएको छ।

यसरी कर परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा करदातालाई ब्याज लगायतको भार बढेको अवस्थासमेत देखिएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर परीक्षणका लागि फाइल छनोट गर्ने एवं कर परीक्षण प्रणालीको प्रचलित व्यवस्थामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यदि कुनै करदाताको ४ वर्षपछि मात्रै  संशोधित कर निर्धारण हुदाँ सो अवधिको ब्याज समेत गणना हुने गर्दछ । यसरी निर्धारण भएको कर करदातालाई चित्त नबुझे प्रशासकिय पुनरावलोकनमा जान सक्नेछ । जसका लागि कानुनबमोजिम संशोधित करको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ । यस्तै, राजस्व न्याधिकरणमा जान ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्