Shikhar Insurance

संसदमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न ‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुनेगरी कसको स्वार्थमा दफा (५७) परिवर्तन गरियो?’

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ जेष्ठ २३, बुधबार १८:५४
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ माथी भएको छेडखानी विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको छ । नेपाली काँग्रेसका सासंद रामहरी खतिवडाले संसदमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा मन्त्री पुनले स्वार्थमा केन्द्रित भएर व्यवस्था परिमार्जन गरेको बताएका हुन् ।

संसद खतिवडाले प्रश्न गरेका छन्, ‘राज्यको अर्बौं नोसानी पुर्याउने गरी कस्को स्वार्थमा दफा (५७)’ परिमार्जन भयो प्रश्नको जवाफ आएन ।’ मन्त्री पुनले सो प्रश्नमा जवाफ दिदैं, ‘आर्थिक विधेयकमा दफावर छलफल गर्ने र दफा ५७ मा केही परिवर्तन गरिएको छ, यसकव सिमित कारण छन्, मिडीयामा पनि प्रोभोकेटिभ वे बाट आएको छ, सो कुरा यथार्थ हैन।’

Citizen Life
Kumar Bank

आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा (५७) मा परिमार्जन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा (५७) निकै पेचिलो विषय हो । यो दफाको विवादमा ठूला कर विवाद अहिले पनि अदालतहरुमा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

आर्थिक विधेयक २०८१ ले ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छः-“तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

परिवर्तित यो व्यवस्थाले अब दफा ५७ को मुल भावलाई नै परिमार्जन गरिदिएको छ । अब कुनै कम्पनीमा साबिकको शेयर धनि र शेयर संख्या यथावत रहनेगरी थप पुँजी तथा साझेदार भित्रिएमा उपदफा १ लागू हुने छैन ।

अर्थात, खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजिगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा (१) मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ।‘ भनि उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था बमोजिम एनसेल आजियाटा नेपाल प्राली, बोटलेर्स नेपाल लिमिटेड लगायतले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

बोटलर्स नेपालको मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा विचाराधिन छ । यस्तै, एनसेलले कर दाखिला गरिसकेको छ । निकै पेचिलो कानुन परिवर्तन गरिनुलाई विशेष अर्थको रुपमा हेरिएको छ ।

 

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्