नियुक्ती र गतिला अड्डामा एमालेलाई ‘निषेध’, अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्दै केपी ओली

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको अविश्वासको खाडल थप बढ्न थालेको छ । ओलीले बजेटबारे–‘ ‘बजेट परामर्श गरेर, सरकारमा सहभागी दलहरुबीच परामर्श गरेर, छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुन सक्थ्यो, छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो की अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो की जस्ता देखिन गएको छ । र रकमको बाडफाँट पनि त्यस्तै किसिमको अलि बढी एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ । बजेटको निर्माण प्रक्रियामै कमि रह्यो, त्यो कमि नगर्नु पर्थ्यो । त्यो कमि नरहनु पर्थ्यो, त्यो नजान्दा यसमा(बजेटमा) गम्भिर त्रुटि रहन गयो ।’ भनेका थिए ।

ओली यो टिप्पणी पछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार ‘बजेट जनतातिरै फर्किएको’ भनेर ओठे जवाफ फर्काएका थिए ।‘बजेट कतैतिर ढल्किएको छैन्, माओवादी तिर ढल्किएको या अर्काे तिर ढल्किएको, निजी क्षेत्रतिर ढल्किएको या सरकारतिर बढि ढल्किएको भन्ने बिभिन्न टिप्पणी छन्, ति यथार्थ होइनन् । यो बजेट जनता तिर ढल्किएको छ ।’ अर्थमन्त्री पुनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ओठे जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए ।

ओली आक्रामक, केन्द्रमा वर्षमान

एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बहिर्गमन खोजेका छन् । बजेटमा पनि खासै सल्लाह नगरेको, आफुले आरम्भ गरेका थुप्रै कार्यक्रममा बजेट कटौती गरेको, अर्थमन्त्रालय मातहतका नियुक्तीहरुमा एकलौटी गरेको भन्दै ओलीले मन्त्री पुनको विकल्पबारे छलफल थालेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा मन्त्रीले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु भयो, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पनि उहाँले ओली कमरेडलाई बाईपास गर्न खोज्नु भएको छ, यसले निश्चय पनि अविश्वासको वातावरण बनेको छ’, एक एमाले नेताले भने ।

त्यति मात्रै होइन, निजामति प्रशासनमा खासै पकड नभएको माओवदीले भन्सार, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, ठूला भन्सार नाकाहरुमा पनि एमाले निकट कर्मचारीहरुलाई पुरै निषेध गरेको छ । त्यस बाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धीकरण विभागमा पनि यतिबेला एमालेहरुले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । ‘एक हिसाबले भन्सार, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरुमा त एमालेहरु निकट कर्मचारीहरुलाई निषेध नै गरिएको जस्तो देखिन्छ’, एमाले निकट एक कर्मचारीले भने ।

ओली निकट व्यवसायी मारमा, माओवादीका नव धनाढ्य पोस्न दफा ५७
बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका करका थुप्रै दरहरुबाट एमाले निकट व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । ओलीले स्पञ्ज आइरन र ब्लेडको करका दरहरु चलाउँदा ओली निकट भनिएका दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
उता, आयकर ऐनको दफा(५७) हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री पुनले नव धनाढ्यका रुपमा उदाएका आफु निकट व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउन खोजेका छन्, जसले राज्यलाई अरबौंमा नभएर खर्बाैमा नोक्सानी पुर्याउनेछ ।

कर दर सार्वजनिक नगरिनु बेइमानी होः डा. खतिवडा
करका दरहरु परिवर्तन गर्दा बजेट वक्तव्यमा समावेश नगरेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. युजराज खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्थमन्त्रीले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘बजेटमा एउटा कुरा गर्ने र आर्थिक विधेयक पल्टाउँदै जाँदा अर्कै अर्थात् झसंग(झसंग बनाउने हुनु अर्थमन्त्रीको बेइमानी हो। बजेट भाषण सकिएलगत्तै तपाईंहरुले जस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यही नै इम्प्रेसन बन्छ भनेर आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा मुख्य घोषणा गर्नुपर्ने कुरा नगरीकन तपाईंहरु(निजी क्षेत्र)लाई फेरि मूर्ख बनाइयो । राजस्वमा मुख्य असर पार्ने कुरा बजेटमा भन्दै–नभन्ने जस्तो बेइमानी अर्थमन्त्रीले गर्नु हुँदैन । यस्ता त कुरा भन्नैपर्ने बजेटको धर्म हो । यदि सही कुरा राखिएको छ र सकारात्मक सोचसहित नै ल्याएको हो भने भन्न किन डराउने ? बजेट वक्तव्यको पाना बोलका कुरामा अर्थमन्त्रीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल(इम्सन)ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट डिस्कोर्षमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका थिए ।

ओलीकै रोजाई थिए वर्षमान तर…

काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाउन भूमिका खेल्नेहरुमा बिष्णु पौडेल र वर्षमान पुन नै प्रमुख थिए । ओलीले चाहेको भए बिष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्थे । तर पौडेललाई अघि सार्दा आफ्ना विश्वास पात्र शंकर पोखरेल पछि पर्न सक्ने र नेकपा कालमा पौडेलले प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध बनाएको देखेका ओलीले वर्षमानलाई नै ग्रिन सिग्नल दिए । तर अहिले वर्षमानले आफूलाई टेर्न छाडेको निष्कर्षमा पुगेका ओलीले सार्वजनिक रुपमै बजेटको आलोचना गरेर अर्थमन्त्री पुनलाई ‘रेडजोन’मा धकेलिदिए ।