सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताएका हुन् । उनले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भइसकेको बताएका हुन् ।
उनले विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए । उनले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याए । उनले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताए । उनले अझैपनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरु नभेटिने अवस्था रहेको बताए ।
कतिपय पुराना रेकर्डहरु कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरुले नै गायव पारेका उनको भनाइ रहेको छ । उनले जमिनको वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने पनि बताए ।
मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने बताए । त्यस्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानून अगाडी बढाउने पनि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्