बैंकको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तको खर्च बढ्दै, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको क्याप संशोधन गर्ला ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ कार्तिक ५, शुक्रबार १८:५१

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरको क्याप राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्ने संकेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १५औं वार्षिक साधारणसभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै डेपुटी गर्भनर मिश्रले संस्थाको खर्च नै १५ प्रतिशत माथि पुगे क्यापलाई संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी संघका पदाधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकहरुकै निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत पुग्दा लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतमा कर्जा दिन नसक्ने गुनासो गरेका थिए ।

‘बजारमा तरलता अभाव भएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर महंगो हुँदा लघुवित्तको समेत खर्च बढ्छ भन्दै १५ प्रतिशतको क्याप हटाउन उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । साथै, सहज अवस्थामा तोकिएको क्यापलाई पुनः संशोधन गरी लागु गर्दा सोको कार्यान्यवन गर्न आफूहरु तयार हुने लघुवित्त संघका सीईओहरुको भनाइ थियो । सीईओहरुको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर मिश्रले आवश्यता परे तोकिएको क्यापबारे छलफल गरिने बताएका हुन् ।

‘वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तको खर्च नै १५ प्रतिशत माथि पुगे क्याप घटाउने हो या हटाउने हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ कार्यक्रममा डेपुटी गर्भनर मिश्रले भने, ‘तर अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था आएको छैन । अहिले बैंकहरुले दिएको ब्याजदरले लघुवित्तले लिने कर्जाको ब्याजदरमा त्यत्ति धेरै असर गर्दैन ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरेका उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीमा आजै पनि कर्जा दिन सक्ने तरलता मौज्दात भएको हुँदा लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राप्त गर्ने कर्जा सापटीको स्रोत महंगिने आशंकामा ‘प्यानिक’ भएर अन्य विकल्प नखोज्न उनले सुझाव दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले अधिकम १५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा सपटी लिएर लगानी गर्छन् । वाणिज्य बैंकहरुले नै १० प्रतिशतसम्म निक्षेप लिएर कर्जा दिँदा ब्याज महँगो हुने उनीहरुको भनाइ छ । सो कारणले गर्दा खर्च बढ्दा राष्ट्र बैंक ब्याजदरको क्याप हटाउनु पर्ने लघुवित्त बैंकरहरुको माग हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मुनाफा र व्यवसायको तीव्र विस्तारको पछि नदौडन सुझाव दिएका छन् । उनले संस्थाको स्थायित्व र विकासलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘नाफालाई मात्र हेरेर हुँदैन, संस्थाको स्थायित्वलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता ढकालले कार्यक्रममा भने, ‘यदी खराब कर्जा (एनपीएल) माथि गइरहेको छ भने समयमै आवश्यक प्रोभिजन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

सोहीकारणले गर्दा संस्थामा भोलिको दिनमा ठुलो जोखिम आउँदा धान्न गाह्रो हुने भएकाले विस्तारै प्रोभिजन गर्दा संस्थाको स्थायित्व राम्रो हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकको नियमनमा लघुवित्त संस्थाहरु छुटेको गुनासो गरे । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको निगरानीमा लघुवित्त संस्थालाई वाणिज्य बैंक सरह गरेपनि सहुलियतमा भने विभेद गरेको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्तले गरिबलाई चर्को ब्याज लिएर नाफा कमायो भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आरोप छ हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय कै कार्यक्रम रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा लघुवित्त संस्था छैन । गरिबलाई कृषिमा सहुलियत दिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन,’ संघका अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ लाई निर्देशन ल्याउँदा ‘घ’ लाई छुट्याएको हुन्छ । ब्याजदर बढी भयो भन्दा सस्तो पाइने सहुलियत कर्जा लघुवित्तमार्फत् दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन ।’

लघुवित्त संस्थामार्फत कृषिमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएमा धेरै जनाले संस्थाबाट सस्तोमा कर्जा लिएर उद्यमी बन्न सक्ने दाबी उनको थियो ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव रामबहादुर यादवले कोभिड महामारी पछि लघुवित्तबाट प्रवाह भएको करिब ७० अर्ब कर्जा जोखिममा रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उनले राष्ट्र बैंकले कोभिड पछि कर्जा तिर्न समय बढाउँदा खराब कर्जा बढेको बताए ।

‘लघुवित्तहरुमा अहिलेसम्म खराब कर्जा २.६४ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि कुल लगानीको ३० प्रतिशत जोखिममा छ,’ संघका महासचिव यादवले कार्यक्रममा भने, ‘अब लघुवित्तलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौति खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नेमा हुनेछ, ७० अर्ब कर्जा नै वाचलिष्टमा छ ।’

समयमै कर्जा उठाउन लघुवित्तका ऋणीले ३/४ वटा किस्ता एकैपटक तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा खराब कर्जा ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

लघुवित्तलाई अब १५ प्रतिशतको क्यापमा काम गर्न नसक्ने भन्दै यादवले लघुवित्तको हकमा पनि बेस रेट र स्प्रेड दर तोक्नुपर्ने बताए । मर्जरले पुँजीकोषको समस्या समाधान नभएको भन्दै उनले मर्जरका कारण शाखा र कर्मचारी बढ्ने तर व्यवसाय बढाउन पुँजीकोषले नमिल्दा समस्या भएको भन्दै संख्या तोकर मर्जर गरेपछि हकप्रदको स्वीकृति पनि दिनुपर्ने उनले बताए ।

संघका उपाध्यक्ष रामहरी दाहालले लघुवित्तले ५२ लाख घरपरिवारलाई सेवा प्रवाह गरी १३० अर्ब बचत परिचालन र ३६६ अर्ब कर्जा परिचालन गरेको जानकारी दिए ।

अहिले बैंकिङ प्रणालिमा तरलता संकुचनले लागत बढ्न जाँदा लघुवित्त बढ्दा ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको माथिल्लो सीमा लगाएको क्यापले च्यापिएको बताए । यसलाई समाधान गर्न लघुवित्तको कर्जा कोष बैंकहरूको ब्याजदरमा पनि क्याप लगाउनु पर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले स्रोत परिचालनको समस्या समाधान गर्न सदस्यको बचत संकलन गर्न दिनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्