कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीको उद्घोष

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको सन्दर्भ तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगीकीकरणलाई प्रवद्र्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैं चनाखो रहेको बताए । उनले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख गरे । यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको र सो कार्यले आगामी दिनमा कर्जामा समेत ब्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा लगानी महँगो हुने बताए ।

परिसंघले हाल देखा पर्न थालेको तरलताको चापलाई कम गर्न स्थानीय सरकारहरुको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चालू मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नु पर्ने नियम ल्याएको र सो अनुसार आँकलन गरिएको भन्दा कम तरलता उपलब्ध भएकोले सो नियमलाई आगमी पौष मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्ने र असार मसान्तसम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा–निक्षेप गणना गर्दा विदेशि मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गुर्नपर्ने प्रावधानलाई अलग गर्दा बजारमा केही तरलता थप हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

नेपालका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आयात हुन ९० दिन भन्दा बढी लाग्ने गरेकोले उद्योग तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्ता आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत गरिनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुले निक्षेपमा व्याजदर बढाएको भए पनि यसले कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने जनाएको छ । कुनै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह हुँदाका करार भएको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुले तत्काल राष्ट्र बैंकलाई सूचीत गर्न समेत भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्ष भित्र प्रवाह गर्ने लक्ष राखेको कर्जाको करिब ५० प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामै प्रवाह भइसकेको प्रति भने राष्ट्र बैंक चिन्तित छ । नेपालको निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहुनु र आयात अत्यन्त बढ्न जाँदा विदेशी मुद्राको मौजदातमा समेत चाप बढी रहेकाले वस्तु आयातमा संयमित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।