चुनाव अगावै दुई दर्जन लाइसेन्स बाढ्ने तयारी, चुक्ता पुँजी ५ र साढे २ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले आगामी आमनिर्वाचन अगावै करिव दुई दर्जन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘ग्रिन सिग्नल’सँगै बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्सका लागि लबिङ गरिरहेका व्यवसायीहरु एकाएक पुनः सक्रिय भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समिति नेतृत्व र आफु सम्बद्ध ‘बिजनेस कम्युनिटी’लाई ‘गो अहेड’ वाला ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छन् । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन समितिले यस अघि नै ‘क्रस होल्डिङ’ व्यवस्थापन गर्ने योजना मागेर पत्र काटिसकेको छ ।

मन्त्रालयले जीवन बीमा कम्पनीका लागि पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजी संरचना तोकेर लाइसेन्स दिन सकिने योजना बनाउन समिति नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘हामीलाई अब लाइसेन्स दिने हो, तयारी थाल्नुस् भन्ने सन्देश आएको छ, हामी फाइल बनाउन लागि परेका छौं’, नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सका लागि लबिङ गरिरहेका एक व्यवसायीले सिंहदरबारसँग भने । अर्थमन्त्री शर्माले लाइसेन्स वितरणका लागि मन्त्रालयले ‘के के गर्नुपर्ने हो, गरौंला’ भन्ने सन्देश बीमा समिति नेतृत्वलाई पठाएका छन् ।

अहिले नै पनि करिब एक दर्जन कम्पनी लाइसेन्स मागेर समितिमा नाम दर्ता गराईसकेका छन् । अघिल्लो पटक लाइसेन्स जारी गर्दा दर्ता भएका तर लाइसेन्स नपाएको चौधरी समुहको स्ट्यान्डर्ड लाइफ, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ता सम्मिलित युनिलाइफ छन् ।

निर्जीवनतर्फ भने समितिकै पुर्व कार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्की सहभागी अभियान जनरल र स्याङ्जालीहरुको लगानी रहेको अन्नपूर्ण जनरलको नाम समितिमा दर्ता छ । त्यस बाहेक महालक्ष्मी जनरल, समिट जनरल, शुभलक्ष्मी लाइफ लगायतका कम्पनी समितिमा दर्ता भएर बसेका छन् ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संख्या २० छ । निर्जिवन बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी एक अर्ब रूपैयाँ तोकिएको छ भने जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब तोकिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिले पुनर्बीमाको लाइसेन्स लिएर सेवा बेचिरहेका छन् ।

हिमालयन रिलाई रातारात लाइसेन्स दिएको समितिले त्यो भन्दा पनि फास्ट ट्रयाकमा जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने मनस्थिति बनाएको समिति श्रोत बताउँछ ।

छुट्टै लघु बीमा कम्पनी
लघु बीमाको बजारबारे अध्ययन गराएको समितिले छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी पनि गरिरहेको छ । लघु बीमाको बजार विस्तारका लागि कम्पनी खोल्न सकिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर समितिले लाइसेन्स दिन लागेको हो । हरेक प्रदेशमा कम्तिमा पनि दुईवटा लघु बीमा कम्पनी खोल्न सकिने मनसायसहित समितिले डेढ दर्जन लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री शर्मा र समिति अध्यक्ष सिलवालको नजिक रहेका व्यवसायी अहिले लाइसेन्सबारे बुझ्न समिति धाउन थालिसकेका छन् । बीमा ऐनले लघु बीमालाई नचिन्ने अवस्था रहेकाले नियमावली तत्कालै संसोधन गरेर लघु बीमाको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।

बीमामा यस्तो सहमति
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै ओली सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश प्रशासक धमाधम पदमुक्त भइरहेका छन् । सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारमा मुछिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई छानविन समिति नै बनाएर सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय युवा परिषद र युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी प्रमुखहरु बर्खास्त भैसकेका छन् । भारत, चीन र अमेरिका लगायतका देशहरुका राजदुतहरु पनि फिर्ता भैसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर ‘लुपहोल’को खोजी भइरहेको छ ।

बीमामा पनि अभूतपूर्व समझदारी बनिसकेको श्रोत बताउँछ । केपी ओली सरकारले कार्यकाल समेत नतोकी नियुक्त गरेका बीमा समिति अध्यक्ष सुर्य सिलवाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘ट्युनिङ’ मिलिसकेको छ । किन कि जताततै हात हालेर पदमुक्त गर्ने अभियानमा रहेका मन्त्रीले बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालसँग भने मिलेर काम गर्ने सहमत भइसकेका छन् ।

‘अध्यक्षको बडी ल्याङग्वेज पुरै बदलिएको छ, सुरुसुरुमा के हो के हो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सब ठीक छ, अब काम गर्ने हो भनिररहनु भएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले  सिंहदरबारसँग भने ।