दिलु कार्की
काठमाडौं । सेयर बजारलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा केही समयको लागि रोकिन थालेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम तरलता संकट चुलिँदै गएपछि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जा कटौती गर्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो २/३ सातादेखि बैंकहरुले सेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जा र घर जग्गा कर्जालाई कटौती गर्न थालेका नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।
‘पास भएसकेको कर्जा भुक्तान समेत तोकिएकै समयमा गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले बैंकहरु छैनन्,’ संघका ती सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘यो समयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको आवेदन बाहेक नयाँ कर्जाको आवेदन बैंकहरुले लिएका नै छैनन्, विषेश गरी बैंकहरुको कर्जा कटौतीमा सेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जा र घर जग्गा धितो कर्जा कटौती गरेका हुन् ।’
राष्ट्र बैंकले नै कर्जा प्रवाहमा संमयमता अपनाउनु भन्ने सुझाएसँग बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई तरलता सहज नहुँदासम्म रोकेको उनले जानकारी दिए ।
बैंकको मुख्य काम भनेकै निक्षेप लिएर ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्नु हो तर, हाल बैंकहरुले यी दुवै काम शतप्रतिशत गर्न सकेका छैनन् । कारण हो, प्रणालीमा कर्जा दिन मिल्ने स्रोतको अभाव ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नै बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम तरलता घटेको छ । साउनको पहिलो साता १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेकामा अहिले २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
समयमै सरकारी खर्च नहुँदा, देश भित्रिने रेमिट्यान्स घट्दा र आन्तरिक स्रोत अर्थात् स्वदेशी निक्षेपकर्तासँग निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम घटेको हो ।
उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा बैंकले केही समय कर्जा रोक्नु पर्छ: राष्ट्र बैंक
पछिल्लो केही साता यता बैंकहरुले कर्जा लगानी नै गर्न सकेका छैनन् । कर्जाको मागअनुसार स्रोत संकलन नभएको अवस्थामा बैंकहरुले केही समयका लागि अनुपात्दक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई रोक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।
‘उत्पादनसँग सम्बन्धित कर्जासँग रोक्नु हुँदैन, त्यो बाहेकका क्षेत्रहरु जसले उत्पादन र रोजगारीलाई सहयोग गर्दैन, ती क्षेत्रलाईमा कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले संमयमता अपनाउनु पर्छ,’ प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘कृषि र उद्योगमा जाने कर्जा लगानी रोक्नु हुँदैन तर, चाहिने भन्दा बढी बिलासिताका वस्तुहरुको आयातका लागि जाने कर्जा लगायत सम्पत्ति खरिदमा जाने कर्जालाई केही रोक्नु पर्छ ।’
तरलता संकुचनको अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने प्रकारका कर्जाहरु प्रयोजन नखुलाइएका कर्जा प्रवाहमा संमयमता अपनाइ केही समय रोक्नु नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा कति गयो कर्जा ?
मुख्यतः अनुत्पादक भन्नाले घर जग्गा, सेयर बजार, सवारी लगायत उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रलाई भन्ने गरिन्छ भने ओभरड्राफ्ट शीर्षक र आयातका लागि जाने कर्जालाई समेत अनुपादक क्षेत्रको कर्जा नै मानिएको छ ।
यी क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १६ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सो अवधिमा प्रवाहित कर्जामध्ये ‘अनुत्पादक’ क्षेत्रमा गएको कर्जा ३७ प्रतिशत हो ।
उल्लेखित शिर्षक बाहेक टर्म लोनलाई समेत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्ने हो भने २ महिनामा प्रवाहित कर्जाको ६० प्रतिशत हिस्सा यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । टर्म लोनमा गत आवको भदौ मसान्तसम्म ९ खर्ब ७९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
टर्म लोन भन्नाले बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ वर्षभन्दा बढीका लागि मासिक सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरी प्रवाह गरेको कर्जा हो । यो शिर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना प्रयोजनमा जाने कर्जासँगै अनुत्पादक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत प्रवाह गर्छन् ।
टर्म लोनमा प्रवाह भएको कर्जालाई समेत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्दा चालु आवको भदौमसान्त बैंक तथा वित्त कम्पनीले २६ खर्ब ३० करोड ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले ४३ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
जसमध्ये टर्म लोन ९ खर्ब ७९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, ओभरड्राफ्ट कर्जा ६ खर्ब ७५ अर्ब ९१ करोड, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड, सेयर धितोमा १ खर्ब ४ अर्ब ४९ करोड, सवारी धितो कर्जा १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड र रियल स्टेट कर्जा १ करोड ५० लाख भन्दा माथि ३ खर्ब ४ अर्ब ८ करोड र १.५० करोडभन्दा तल १ खर्ब ९२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
सो अवधिमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको टर्म लोनमा २२.५५ प्रतिशत, ओभरड्राफ्टमा १५.५६ प्रतिशत, आयातमा ४.७७ प्रतिशत, घरजग्गा धितोमा २७.८६ प्रतिशत, सवारी धितोमा ३.८३ प्रतिशत र सेयर धितोमा ४.४३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले स्वअध्ययन गरेर कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउनु पर्छः पुर्व गर्भनरद्वय
कोरोनाको संक्रमणको त्रास कम भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्त कम्पनीमा कर्जाको माग बढेको छ । लामो समयसम्म कर्जाको माग नपाएका बैंकहरुले स्रोतको हेक्का नराखी आक्रमक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । अहिलेको समस्या थप बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकले स्वअध्ययन गरी बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ महिनामै कर्जा विस्तार २८ प्रतिशत भएको छ । आक्रमक रुपमा भइरहेको लगानी गलत ठाँउमा पनि गएको हुन सक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्र वा अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कर्जा रोक्नु भन्दा अध्ययन गरी उपयोगी क्षेत्रमा गएको बाहेकका कर्जा विस्तार रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा विस्तार चरमरुपमा भएको छ । २ महिनामै २८ प्रतिशत भनेकोे अचाक्ली नै भयो,’ पुर्वगर्भनर डा. नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘यो पहिले नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । केन्द्रीय बैंकको बैंक नियमन र सुपरिवेक्षण अलि कडा रुपमा गएर कुन क्षेत्रमा यसरी लगानी विस्तार भएको त्यो हेरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम (एसआईएस) मार्फत् कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ त्यो हेर्न सक्छ । बैंक अहिलेको अवस्थामा प्रवाह गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको भएमा स्पष्टीकरण सोधेर गलत ठाँउमा गएको कर्जा तत्काल रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुले जहाँबाट आफूलाई छिटो नाफा हुन्छ त्यही लगानी गर्छ, सरकार र केन्द्रीय बैंकले यी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर लगानी गर भनिसकेको छ ।
‘बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउँदै आर्थिक विस्तार पनि गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको विस्तार किन गरेको भनेर बढी कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोधर ती बैंकहरुको कर्जा विस्तार तत्काललाई केन्द्रीय बैंकले रोक्नु पर्छ ।’
अनावश्यक वस्तु आयात बढी भएको पाइएमा त्यस्ता वस्तुको आयात तत्काललाई सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी रोक्नु पर्ने उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले विषेश गरी सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा तथा सवारी कर्जा र विलासिलताका वस्तु आयातमा जाने कर्जा रोक्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘बैंकहरु त नाफा कमाउन आएका हुन् ‘लुपहोल’ खोजेर भएपनि लगानी गरेर नाफा कमाउन खोज्छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेर यही क्षेत्रको ‘कर्जा रोक’ भन्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तत्काललाई कर्जा विस्तार नगर्दा आर्थिक विस्तारलाई असर नगर्ने ठाउँ कर्जा विस्तार केही समयलाई रोक्नुपर्छ,’ पुर्वगर्भनर क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी आयात वा खरिद कर्जा देशको आर्थिक विकास र विस्तारका लागि अत्यावश्यक होइनन् । यी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई केही समय ‘होल्ड’ गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको कर्जालाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।’
मुलकभित्रै उत्पादन हुने वस्तु र विलासिताका वस्तु आयातका लागि जाने कर्जालाई राष्ट्र रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर भयो, नीतिगत लगाम सेयर धितो कर्जामा लगाउनु पर्छ’
राष्ट्र बैैंकले अनुपादक क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार तत्काल रोक्न नीतिगत लगाम कस्नु पर्ने राष्ट्र बैंकमा पुर्व कारर्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् ।
अहिलेको तरलता संकटको अवस्थामा सेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले नियमकीय लगाम लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पुर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् ।
‘बैंकहरुले तरलता अभाव भएर कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा छौं भनिरहँदा पनि सेयर धितो कर्जाको माग अत्यधिक छ, भने त्यसमा कर्जा समेत प्रवाह भइरहेको छ,’ पुर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले सिंहदरबारसँग भने, ‘गत वर्षको तुलनामै शतप्रतिशत कर्जा विस्तार बैंकहरुले सेयर धितोमा गरेका छन्, यसलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र राष्ट्र बैंकले नियामकीय लगाम कस्नु पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले नियामकीय लगाम कस्दा लगानीकर्ताको चरम बिरोध हुने हुँदा सेबोनले समेत यसलाई लगाम कस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले सेयरमा जाने कर्जालाई घटाउनलाई नै ४/१२ को नीति ल्याएको थियो तर, लगानीकर्ताको चरम बिरोध आज पनि छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले सिस्टमबाटै यसलाई कन्ट्रोल गर्न धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष बैंकबाट नभएर ब्रोकरमार्फत् सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
लगानीकर्तालाई बैंकले प्रत्यक्ष सेयर धितो कर्जा प्रवाह नगरी सेयर ब्रोकरमार्फत् कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिर्नुे उनको भनाइ छ ।
‘मार्जिन लेन्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ब्रोकरमार्फत् नै लगानीकर्ताले कर्जा लिन पाउने छ, नेपालमा पनि यही अभ्यास भित्र्याउन आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘यसका केही नीति गत व्यवस्था तथा सीमा निर्धारण गरी ब्रोकरले बैंकबाट कर्जा लिने र आवश्यक पर्ने लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट मार्जिन लोन लिन पाउने सेबोनको आगामी नेत्तृवले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
ब्रोकरहरुले सेयर बजारकामा सूचीकृत कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारीका साथै लगानीकर्ताको समेत जानकारी राख्ने हुँदा ब्रोकरमार्फत सेयर धितोकर्जा दिँदा जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले आपूर्तिको तुलनामा कर्जाको माग ह्वातै बढ्दा बैंकहरुमा तरलता चाप परेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्ध नभएको क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्नु नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर र थापा बताउँछन् ।
‘बैंकहरुले कर्जा विस्तार कुन क्षेत्रमा भन्दा पनि धितो सुरक्षा र ग्राहक हेरी आफ्नो फाइदा नै हेर्छ त्यसकारणले राष्ट्र बैंकले नीति नियममार्फत् बोल्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पुर्व कारर्यकारी निर्देशक थापाले सिंहदरबारसँग भने, ‘केन्द्रीय बैंकले लोन–टु–भ्यालु रेसियो र काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर, लिभरेज रेसियो, डेट–टु–इन्कम रेसियोलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काललाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा जाने कर्जाको लोन–टु–भ्यालु रेसियो घटाइदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सेयर धितो कर्जा नै गत वर्षको २ महिनाको तुलनामा ९० प्रतिशत बढी गएको छ, यसरी सेयर बजारमा कर्जा जानु राम्रो संकेत भने होइन,’ उनले भने, ‘पोहोरको तुलनामा मार्केट पनि डाउन छ । थप कन्ट्रोल गर्न खोज्दा लगानीकर्ता बिरोधमा उत्रन्छन् तर, राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको लोन–टु–भ्यालु रेसियो घटाएर भएपनि कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ ।’
राष्ट्र बैंकले एउटालाई मात्र क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर कर्जा विस्तारमा कन्ट्रोल गर्नुभन्दा प्याकेजमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्याकेजमा सेयर धितो कर्जा पनि पर्छ, तर नियमनकारी निकायले कसैलाई टार्गेट नगरी प्याकेजमा नै रोजगारी र उत्पादन सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कन्ट्रोल गर्नु गनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले थपे ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर स्रोत साधन परिचालन गर्नका लागि प्याकेजमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्