निगमले १ रुपैयाँ पनि नाफा नगरी इन्धन बेच्दा आज तेलको मूल्य कति पर्छ ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको विषय आजको हटकेक हो । इन्डियन आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार समायोजन (मूल्य घटबढ) गर्ने गरेको नेपाल आयल निगम सँधै नाफा गर्ने सरकारी निकाय भनेर आलोचनाको केन्द्र बन्छ ।

हिजो नाफा गरेका बेला १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म सञ्चित गरेर निगमले आज प्रति महिना ६ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेर तेल उपलब्ध गराइरहेको छ । भारतबाट प्रतिलिटर ८३ रुपैयाँ ४९ पैसामा किनेको पेट्रोल निगमले १ सय ३६ रुपैयाँमा बेच्छ । जसमा ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा रुपैयाँ त सरकारले उठाउने कर नै जोडिन्छ । यसमा ब्याज, प्रशासन, ह्रास र नोक्सानी गरी २ रुपैयाँ ३ पैसा तथा ढुवानी, बिक्रेताको नाफासमेत जोड्दा १ लिटर तेलको लागत १ सय ५३ रुपैयाँ ५८ पैसा पर्छ । जसमा १५ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा खाँदै तेल बेच्छ निगम ।

यसरी उपभोक्ताले इन्धन किन्न चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । जसको मूख्य कारण हो, सरकारले उठाउने कर । यसअर्थमा तेलमा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले १ लिटर तेल बेच्दा कति कर उठाउँछ ? यस्तो करको हिसाबकिताबः

लागत र बिक्रीमूल्यको हिसाब गर्दा निगमलाई डिजेलमा १३ रुपैयाँ १४ पैसा र ग्यासमा ६ सय ५७ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा हुन्छ ।

हालसम्म निगमले बेहोरेको घाटा नाफाका बेला सञ्चित गरेर राखेको पैसाबाट बेहारिँदै आएको छ । अब त्यो पैसा पनि रित्तिन लागेको छ ।

निगमका अनुसार अब सञ्चित कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ ६७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । जसले मुस्किले डेढ महिनाको घाटा थेग्छ ।

त्यसबाहेक मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको १० अर्ब रुपैयाँले अर्को ३ महिना घाटा सहेरै बेच्न सक्छ निगम ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य यही दरमा बढिरहे चालु आर्थिक वर्षमा निगमलाई ५२ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्ष्येपण गरिएको छ ।

आफ्नो खातामा रहेको १७ अर्ब रुपैयाँ सकिएपछि निगम तेल किनेर बेच्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्छ ।

अब के गर्ने ?
निगमले इन्धनको मूल्य निर्धारणमा हाल हाल स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको छ । अर्थात्, भारतबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा तेलको मूल्य तलमाथि हुन्छ । त्यो पनि बढीमा ३ रुपैयाँले बढाउन मिल्छ ।

तर, इन्डियन आयल निगमले प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले मात्र बढाउँदैछ । पछिल्लो समय भारतबाट प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार लागत साढे ७ रुपैयाँले बढ्नुले निगमको लागत ठूलोमात्रामा हेरफेर हुने देखाउँछ ।

त्यसो हो भने निगमले १ रुपैयाँ पनि नाफा वा घाटा नगरेर तेलको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । यो माग अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेको हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले निगममा स्वचालित मूल्य पालना गर्दै हरेक दिन शून्य नाफा–घाटाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले भनेअनुसार गर्ने हो भने पेट्रोललाई नेपाली उपभोक्ताले १ सय ५३ रुपैयाँ ५८ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी डिजेलको भाउ १ सय ३२ रुपैयाँ १४ पैसा पर्नेछ भने एक सिलिन्डर ग्यास किन्न नेपाली उपभोक्ताले २२ सय ३२ रुपैयाँ ८४ पैसा तिर्ने दिन आउँछ ।

निगम भन्छः मूल्य वृद्धि हैन, समायोजन हो
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको दावी निगमको छ । नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘सबै इन्डिकेटर अटोमेटिक छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गर्छन् । घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने सुनाए । जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने उनको जिकिर छ ।

तेलको भाउबारे विद्यार्थी नेताका आ-आफ्नै तर्क
विद्यार्थी संगठनका नेताहरु कुनै पनि हालतमा इन्धनको भाउ बढाउन नहुने तर्क गर्छन् । समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए ।

उनले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ? सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’

उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले कर हटाएर भएपनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन् ।

उनले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको बताइन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारी भएको टिप्पणी गरे ।

जानकार भन्छन्ः मूल्य स्वभाविक हो
अर्थविद् डा. विश्वास गौचन भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो ? यसो हो भने राम्रो हो । तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको सुनाए ।

राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजश्व उठाइएको भन्दै उनले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताए । उनले निगमले देखाएको तथ्यांक हेर्दा यो बाध्यता नै रहेको दावी गरे ।

उनले भने, ‘सबैले यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोध मात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन, तर वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ ।’ इन्धनको आपूर्तिलाई कम गराएर विजुली बढी खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतको प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ ।’