छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्न पुँजीबजारको आवश्यक छ, प्रदेशमा विस्तार गर्न सघाउँछु: मुख्यमन्त्री राई

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ पुष १०, शनिबार १४:०४

बिराटनगर । प्रदेश नं. १ मा मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश सरकार निकै कमजोर बनेका बेला लगानी जुटाउन पुँजीबजार र निजी क्षेत्रको भुमिका अहम हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पुँजी बजार सचेतना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले पुँजीबजारले छरिएर रहेको पुँजीलाई जम्मा गरेर व्यक्ति, वित्तीय व्यवस्था र विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने औंल्याएका हुन् ।

“देशको स्रोत साधनको स्थितिलाई नजर लगाउँदा निजी क्षेत्र र पुँजी बजारको आवश्यकता छ भन्ने महसुस हुन्छ,” उनले भने, “प्रदेशको विश्लेषण गर्दा पनि स्थिति त्यस्तै छ ।”

पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी भएको, सिंगो बजेट अनुदानमा आधारित हुन थालेको, ऋण बढी भएको र सञ्चालन खर्चको मात्रा बढी भएको उनको भनाइ छ । “सिंगो बजेट सानो छ तर बजेटको प्रवृत्ति यस्तो छ,” उनले भने, “आफ्नो आम्दानीले मात्र देशको विकास गर्ने जनताको सेवा गर्ने अवस्था छैन ।”

अब जनतालाई खुसी दिन्छौं, आर्थिक क्रान्ति गर्छौं भन्दा बैंक, बीमा, पुँजीबजार र निजीक्षेत्रको योगदान आवश्यक भएको उनको भनाई छ । उनले भने, “अपेक्षा र आवश्यकता धेरै छ ।”

पुँजीबजारका विषयमा बामपन्थी विचारका बारेमा कुरा गर्दै उनले भने, “निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने सामाजिक स्वामित्व लागु गर्ने भन्ने हो । राज्यको स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्व फरक कुरा हो ।”

तरफर, दलाल पुँजीलाई निरुत्साहन गर्ने बामपंथीको मान्यता हुनुपर्ने उनले बताए । “दलाल पुँजी भनेको त्यो हो जसले रोजगारी सिर्जना गर्देन, पुँजी वृद्धि गर्दैन उत्पादनमा सहयोग गर्दैन। अरुकै उत्पादन बेचेर त्यसले देशको पैसा बाहिर पुर्याउँछ,” उनले भने, “पुँजीबजारको विपक्षमा राज्यपक्ष रहन मिल्दैन । ३ खम्बे नीति र राज्यको अवस्थाको कुरा गर्दा निजीक्षेत्र साथसाथ हुनुपर्छ ।”

उनले छरिएर रहेको पैसालाई समेटेर विकासमा समेत सघाउने भएकाले पुँजी बजारको आवश्कता बढी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले सिद्धान्तलाई अभ्यासमा उतार्नेबारे चर्चा गर्दै भने, “प्रदेशको बजेट सानो छ, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशका भावना बुझेर अघि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो मर्म अनुसार काम नहुने हो भने संघीय प्रणली खारेज गर्नुपरो ।” संघीय प्रणालीमा जाने हो भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्छ, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने जिकिर उनले बताए ।

“यसरी त भएन । गृह मन्त्रालय छ, सीडीओ छैन, प्रहरी छैन । अर्थमन्त्री छ, मन्त्रालय छ, पैसो छैन । यो पनि संघीयता हुन्छ ?” राईले प्रश्न गरे, “प्रणाली कार्यान्वयनमा त्रुटी छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको साथ छ, साथ अपेक्षित छ तर उपेक्षित छ।”

मुख्यमन्त्री राईले पुँजी बजार फस्टाओस्, मोफसलमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिँदै भने, “पुँजी बजारले विश्वास बटुल्न सकिरहेको छैन। बटुल्नुस। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नेछौं । कानुन बनाउनुपर्नेछ भने हामी तयार छौ । माथिल्लो सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने काममा सघाउनेछौं।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्