सिंहदरबार संवाददाता
नेपाल धितोपत्र बोर्डले भर्खरै धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ संशोधन गरी अर्थमन्त्रालय पठाएको छ । अर्थको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषदबाट पास भएमा आएपछि संशोधित नियमावली लागू हुनेछ । सो नियमावलीले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरु ल्याउन बाटो खुला गर्नेछ । पुराना ब्रोकरहरुको पुँजी थप गर्दै नयाँ ब्रोकरहरु सहित अबको धितोपत्र बजार कसरी अघि बढ्छ ? पुराना ब्रोकरहरुको घेराबन्दी कसरी चिरिन्छ ? र, नयाँ व्यवस्थाबारे बजारलाई कसरी विश्वस्त बनाइन्छ ? यीनै परिवेशमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालसँग सिंहरबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने चर्चा धेरै पहिलेदेखि चलेको हो तर, तपाइले एकै पटक क्रान्तिकारी निर्णय गर्दै नियमावाली संशोधन गरी बाटो खोल्नु भयो । यो क्रान्तिकारी निर्णयको ‘जस्टिफिकेशन’ कसरी गर्नु हुन्छ ?
सर्वप्रथम त यो दस्तावेज, प्रणाली निर्माण, सरकारी संस्थाहरुलाई जनता प्रति पूर्ण उत्तरदायी बन्न, कोटा प्रणाली र सिण्डिकेशनकोे अन्त्य गर्न र एकाउण्टेबल नीति बनाउने अभियानमा बोर्डको संचालक समितिका सम्पुर्ण सदस्यहरुको योगदानबाट सम्भव भएको हो । मापदण्ड तोक्नेदेखि नयाँ व्यवस्थाले बजारलाई सहि बाटोमा ल्याउँछ/ल्याउँदैन भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । छलफलबाट प्राप्त प्रष्ट रिपोर्टका आधारमा नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको हो । साथै, यसमा अर्थमन्त्रालयको टिमसँगै अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि योगदान छ ।
यो प्रणाली बजारमा भित्र्याउनुको मुख्य उदेश्य भनेको सबैलाई समान अवसर दिनु नै हो । बजारले थेग्न नसक्ने ब्रोकर संख्या नहोस् भनेर नै उच्च मापदण्ड राखेका छौं । उच्च मापदण्ड पुरा गरी आएका ब्रोकरले जनताले उचित सेवा दिन सक्छन् ।
जसमा उच्च चुक्ता पुँजी तोक्नुको कारण भनेको बजारले थेग्न नसक्ने ब्रोकर संख्या नहोस् भन्ने नै हो । त्यसैले बजारले नै कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम अघि सारेका छौं ।
बजारको इकोसिस्टममा फ्री–मार्केट पोलिसी ल्याएपछि लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने कम्पनी फस्टाउँछन् भने इकोसिस्टममा चल्न नसक्ने कम्पनीहरुले आफुलाई ‘रिक्याल्कुलेशन’ गर्नु पर्छ । त्यस्ता कम्पनीले मर्जरमा गएर होस् या अन्य उपयाबाट रिक्याल्कुलेशन हुने अवस्था त्यो बजारले नै बनाउँछ ।
मापदण्डहरु के–के थप भए ?
संशोधित नियमावलीमा ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि तोकिएको मापदण्डमा चुक्तापुँजी र लाइसेन्स शुल्क, कम्पनीहरुको जनशक्ति, पुर्वाधार लगायतमा परिमार्जन गरिएको छ ।
कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीमा डिलरलाई १ अर्ब ५० करोड, फूल सर्भिस ब्रोकरलाई ६० करोड र डिस्काउण्ट ब्रोकरलाई २० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । लाइसेन्स शुल्कमा डिलरको हकमा १ करोड, फुल सर्भिस ब्रोकरलाई ५० लाख र डिस्काउण्ट ब्रोकरलाई १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
यस्तै, कम्पनीहरुको संचालक समितिका लागि पनि मापदण्ड तोकिएको छ । ब्रोकर कम्पनीको संचालक हुनलाई व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, चाटर्ड एकाउन्टेन्सि लगायतका विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर उत्र्तिण गरेको हुन पर्ने छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको एक तिहाइ व्यक्ति संचालक समितिमा हुनु पर्नेछ । साथै, सीईओ र अन्य कर्मचारीहरुको पनि मापदण्ड तोकिएको छ भने ब्रोकर कम्पनीको पुर्वाधारसँगै प्रविधि र टेक्निसियनको पनि हामीले मापदण्ड तोकेका छौं । यी मापदण्ड पुरा गरेर आउने कम्पनीहरु बजारमा अटोमेटिक सिस्टममा चल्न सक्छन् ।
अब बैंकले पनि ब्रोकर कम्पनी खोल्न पाउने भए, कन्ट्रोल मेकानिजम के हो ?
हामीले बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स लिएर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने बाटो खुलाएका छौं । बैंकले चाहेमा फूल सर्भिस ब्रोकरको लाइसेन्स लिनसक्छन् । आफ्नो क्षमता हेरेर बैंकहरुले ब्रोकरको लाइसेन्स लिएर जनतालाई सेवा दिन सक्छन् ।
बजारले चाहेको पनि बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाओस् भन्ने नै थियो । हामीले बजारको गुनासोहरु सुनेर र अन्य देशको अभ्यास अध्ययन गरेर नै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।
कुनै बैंकले साहयक कम्पनीको रुपमा ब्रोकरको लाइसेन्स लियो भने उसले आफ्नो ग्राहकदेखि बाहेकहरुको इन्फरमेसन लिनु पाउँदैन । यसका कन्ट्रोल मेकानिजम पनि आउँछन् ।
तर, बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनु भनेको देशका ७७ वटै जिल्लामा ब्रोकर पुग्नु हो । अहिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा पनि बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकले आफ्नो शाखामा ब्रोकर डेस्क राखेर दुर्गम क्षेत्रको जनतासम्म पुर्याउन सक्छन् ।
बैंकले आफ्नो शाखामा ब्रोकर सम्बन्धि सेवा दिन काउण्टर खोलेर डिम्याट/मेरो सेयरको एकाउण्ट खोल्ने सेयर कारोबार गराउने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् ।
अहिले २ करोड रुपैयाँ पुँजी बोक्ने ब्रोकरहरु पनि यो बजारमा घाटामा छौं भन्छन्, तपाईले २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु भयो, मार्केटले ‘सस्टेन’ गर्छ ?
लगानीकर्ता साथीहरुको माग भनेको ब्रोकरको पुँजी थप गरियोस् भन्ने पनि थियो । उनीहरुको माग त अहिले तोकिएको भन्दा बढी नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।
अहिले पनि ब्रोकरहरुको तोकिएको पुँजी २ करोड रुपैयाँ हो तर, केही सक्षम ब्रोकरहरुले त १५ करोड रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । भने उनीहरुको लागि २ वर्षमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु ठुलो परिमाण होइन ।
हामीले अन्य देशका ब्रोकरको पुँजी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य नीति र त्यसको प्रभाव अध्ययन गरी नेपाली बजार मैत्री नीति लिएका हौं । हाम्रो मुल उदेश्य भनेको प्रोफेसनल, दक्ष र अनुभव व्यक्तिहरु बजारमा आएर राम्रो सेवा प्रवाह गरुन भन्ने नै हो ।
पुँजी वृद्धिको नीति ल्याईसकेका नियामकहरु राष्ट्र बैंक होस् या बीमा समितिले कम्पनीको संख्या यति भए पुग्छ भनेर अनुमान गर्ने गरेको छ, बोर्डको अनुमानमा कति ब्रोकर बजारलाई आवश्क छ ?
अहिलेको अवस्थाबाट बजारलाई अगाडि बढाउनका लागि रियल सेक्टर लगायत अन्य सेक्टरलाई पनि पुँजी बजारमा ल्याउनु छ । नेपालको अर्थतन्त्र बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा बोर्डले पनि ब्रोकर कम्पनीको आवश्यक संख्या अनुमान गरेको छ ।
एकिन वा निर्धारण नै गरिएको त हैन तर, अहिले बजारको आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ वटा डिलर, ५० वटासम्म फुल सर्भिस ब्रोकर र ८० वटासम्म डिस्काउण्ड ब्रोकर भयो भने यो मार्केटले थेग्छ जस्तो लाग्छ । तर बजारको विकाससँगै यो संख्या थप हुन सक्छ ।
तर, कम्पनीको संख्या भन्दा पनि बोर्डको उदेश्य भनेको आउने कम्पनीहरुको लागि उचित उच्च मापदण्ड राख्ने हो । ब्रोकरको संख्या बोर्डले भन्दा पनि बजारले नै निर्धारण गरोस् भन्ने हो ।
पुरानै ५० वटा ब्रोकर बजारमा छन्, तोकिएको पुँजी कायम गर्न मर्जरमा जान्छु भन्ने कम्पनीलाई के सुबिधा होला ?
कम्पनीहरु मर्जरमा जान चाहनु सकारात्मक पक्ष हो । डिस्काउण्ड ब्रोकरले मर्जरमा गएर फुल सर्भिस दिन सक्नु हुन्छ । अहिले १५ करोड पुँजी भएका ४ वटा ब्रोकर एक भए ६० करोड रुपैयाँ पुँजी हुन्छ ।
यस्ता ब्रोकरलाई पोर्टफोलियो सर्भिस, एडभाइजरी सर्भिस, मर्चेण्ट बैंकरको अधिकांश सर्भिस दिन सक्ने गरी क्षमता विकास हुन्छ । बजारको माग पनि यही थियो । आज व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा यो बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्था गलत हुन सक्छ । तर, समग्र पुँजी बजारको हित, यसको संतुलन, पारदर्शिता लगायतको पक्षलाई हेर्ने हो भने यो स्वागत योग्य नै देखिन्छ ।
नयाँ पुँजी संरचनामाथि न्याय गर्न त ट्रेडिङ ईस्ट्रुमेन्ट पनि थप गर्नु पर्ला नी ?
यो एकदमै जायज विषय हो । बजारमा नयाँ ट्रेडिङ इस्न्ट्रुमेन्ट थप्ने कुरा त नेपाल सरकारकै पनि उच्च प्राथमिकतामा छ । केहि विषय नेपाल सरकारकै सिफारिसमा यस वर्षको बजेटमै परिसकेको छ । पुँजी बजारको क्षेत्राधिकार विकास र प्रविधि विकास बजेटमै परेको विषय हुन् । बोर्ड आफैंले पनि नयाँ ट्रेडिङ उपकरण के के हुन सक्छन् भन्नेबारे बोर्डले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । हामीले बजारलाई विविधिकरण गर्ने योजना पक्कै बनाएका छौं ।
नयाँ कम्पनी आउँदा वा पुराना कम्पनी मर्जरमा जाँदा क्रस होल्डिङ कसरी हेरिन्छ ?
नयाँ आउने कम्पनीहरु प्राली र पब्लिक लिमिटेड दुबै हुन सक्छन् । मर्जर भएर बन्ने कम्पनीको हकमा पनि यही हुन्छ ।
अब क्रस होल्डिङको विषय नियमावलीमा आएको छैन । त्यसलाई हामीले निर्देशिका संशोधन गरेर व्यवस्था गर्छौं । क्रस होल्डिङको विषयमा पुरानै व्यवस्थामा पनि कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ भनेर उल्लेख छ ।
नियमावलीको संसोधन ‘सिमित व्यक्तिहरुलाई लक्षित’ गरी ल्याइएको हो भन्ने आरोप बजारले तपाइलाई लगाउँछन् । यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?
आरोप लगाउने उहाँहरुको ‘डेमोक्रेटिभ राइटस्’ हो । तर, मैले नै ब्रोकर छनौट गर्ने कुरा(अधिकार) राखेको भए त्यो आरोप लगाउनु जायज पनि हुन्थ्यो होला ।
तर, हामीले मापदण्ड निर्धारण गरेका छौं । त्यो मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने जो कोहीले पनि ब्रोकरको लाइसेन्स लिनसक्छन् । यदी बजारले पत्याउँछ र लगानी उठाउन सक्ने क्षमता छ भने बोर्डले आउन चाहने सबैलाई स्वागत गर्छ ।
हामीले यो वर्षको लागि मात्र भनेका छैनौं । अहिले क्षमता नहुने लगानीकर्ताले अर्को वर्ष क्षमता बनाएर आउन सक्नु हुन्छ । यति पारदर्शी हुँदा पनि यस्ता आरोप आउँछन् भने कसैले मलाई यो भन्दा उत्तम उपाय के हुन सक्छ ? सुझाव दिन सक्छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक सरकारी संस्थालाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाइएको छ ।
अहिले क्षमता हुने अहिले आउँन सक्छन् भने आज सक्षम नहुने भोली आउन सक्छन् भनेकै छौं । यो भन्दा बढीको न्याय प्रणाली के हुन सक्छ ?
सबैले समान अवसर पाउनै पर्छ भनेर नै त्यही अनुसारको मापदण्ड निर्धारण गरेका हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्