सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले महँगो मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाउँदै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) समेत लागु गरिसकेको छ । सरकारले मोबाइल फोन आयातमा कढाइ गर्दै एमडिएसएम प्रणाली लागू गर्दा राज्यलाई नै अर्बौ नोक्सानी भएको व्यापारी दीपक मल्होत्रोले बताएका छन् ।
सरकारले असोज २८ गतेसम्मको लागि महंगा मोबाइल फोन आयातमा बन्देज लगाउनका साथै, भदौ २८ गतेदेखी एमडिएमएस प्रणाली समेत लागू गरेका छ । यसले मोबाइल आयात घटाउँने हुँदा चालु आवमै राज्यलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताएका हुन् ।
सरकारले दीर्घकालिन प्रभावको मुल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा आयात रोकी सो व्यवस्था गरेको सामसुङ मोबाइलको व्यापार गर्दै आएका आइएमस गु्रपका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।
‘२०२१ मा जम्मा नेपालमा मोबाइलको मार्केट करिब ५५ अर्बको मोबाइलको आयत हुन्छ । सो वर्ष कानुनी रुपमा आयत भएको मोबाइ ३८ अर्ब रुपैयाँको हो भने करिब १७ अर्बको रुपैयाँ बराबरको मोबाइल गैरकानुनी रुपमा आयत भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । नेपाल आयातित मोबाइलमध्ये करिब ७० प्रतिशत कानुनी र ३० प्रतिशत गैरकानुनी रुपमा आयात हुने् गरेको देखिन्छ ।
जुन दिनबाट मोबाइल आयतमा बन्देज लगाइयो त्यसले गैरकानुनी मोबाइल आयात केही घटेको छ । हामीसँग भएको ८ वर्षको मोबाइल आयातको तथ्यांकलाई औषतमा एक वर्षको आयात हेर्दा यो वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरकोे मात्र मोबाइल कानुनी रुपमा आयत हुने रहेछ भने २८ अर्बको मोबाइल गैरकानुनी रुपमा आयात हुने सम्भावना थियो । गैरकानुनी रुपमामा मोबाइल आयात हुँदा राज्यले धेरै नोक्सानी ब्याहोरिरहेको छ । हामीले माबाइल आयात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत एक्ट्र तिर्छौँ । यी दुईटा जोडेर १८ प्रतिशत हुन्छ यो प्रत्यक्ष कर भयो ।
त्यसपछि अप्रत्यक्ष कर (भ्यालु एड ट्याक्स): हामीले डिष्ट्रिब्युटरलाई बेच्छौ, डिष्ट्रिब्युटरले डिलरलाई बेच्छौ, डिलरले कन्जुमरलाई बेच्छौ त्यसको भ्यालुएडको फरक र आयकर जोड्दाखेरि करिब २५ प्रतिशत आयातित मोबाइलले राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर छली गरिरहेको देखिन्छ । एमडीएमएसको कारणले मोबाइल आयात गर्दाको अवस्थामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई राजश्व नोक्सानी भइरहेको देखिन्छ ।
यो ७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीलाई हामीले डलरमा परिणत गर्दाखेरि करिब २२ करोड डलरको आयात रोकिएको देखिन्छ । यस्तो कस्ट राज्यलाई कति पर्याे भन्दाखरि एक डलरमा करिब ३१ रुपैयाँ राज्यले नोक्सानी ब्याहोरिरहेको छ । त्यो बुद्धिमानी होइन । त्यसलाई एउटा व्यापारिके दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यसको दीर्घकालिन मुल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा मोबाइल फोन रोकिएको छ । त्यसो गर्दा राज्यलाई पनि अर्बौको नोक्सानी भइरहेकै छ । हाम्रो नोक्सानी हाम्रो ठाँउमा राखेर हामीले धेरै पटक घचघच्एयौ तर व्यापारीको कुरा त्यति सुन्ने गरेको छैन ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी बिक्री वितरणलाई रोक्दै थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङरब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेको हो । जसले विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइल सेटलगायत हिजोको मितिसम्म चालु रहेका सबै मोबाइल सेट स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । प्राधिकरणले नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न सो प्रणाली सुरु गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्