लघुवित्त संस्थाको खराब कर्जा १९ अर्ब बढी, सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थनमा हुँदा थोरै समाजमा

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा १९ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरु उठाउन नसकेको खराब कर्जा १९ अर्ब १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संख्या ६५ वटा रहेको छ । यी संथाहरुले गत आवको असार मसान्तसम्म कुल ४ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसको ४.२६ प्रतिशत औषत खराब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको हो ।

सो अवधिमा एउटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात ०.११ प्रतिशतदेखि ८६.९४ प्रतिशतसम्म रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात सो अवधिमा सबैभन्दा थोरै आरएमडीसी लघुवित्तमा र सबैभन्दा धेरै बुद्ध ज्योति लघुवित्तमा रहेको छ । सो अवधिमा बुद्ध ज्योति लघुवित्तले कुल ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा प्रवाहित कर्जाको ८६.९४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको छ । साथै, सो अवधिमा सुपर लघुवित्तले ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको छ ।

कुल प्रवाहित कर्जामा खराब कर्जाको परिमाणको आधारमा हेर्दा सो अवधिमा सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थन लघुवित्तमा र सबैभन्दा थोरै समाज लघुवित्तमा रहेको छ । गत आवको असार मसान्तसम्म निर्धन उत्थनले कुल २७ अर्ब ६९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जसमध्ये ३.१३ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको छ । भने, समाज लघुवित्तले सो अवधिमा कुल ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा ०.११ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको छ ।

कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले ४ वर्गका वर्गीकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले प्रवाहित कर्जालाई साँवा ब्याज भुक्तानीको आधारमा असल कर्जा, वाचलिष्ट, कमसल, शङ्कास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नु पर्छ ।
जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई राष्ट्र बैंकले १ वर्षअघिदेखि ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

१ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

यदि ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शङ्कास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ । साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा सम्झौता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन् । सम्झौताअनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकको कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

डेढ दर्जन लघुवित्तमा खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि भएका सो संस्थालाई वित्तीय सुधारका विभिद् निर्देशन दिने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा अनुपात गत आवको असार मसान्तसम्म औषतमा ४.२६ प्रतिशत छ ।

औषत खराब कर्जा अनुपातसँगै अधिकांश संस्थाको यस्तो अनुपात पनि ४ देखि ५ प्रतिशतकै बीचमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सो अवधिमा १९ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा ४ देखि ८७ प्रतिशतसम्म, ११ वटा संस्थाको खराब कर्जा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म, १० वटा संस्थाको खराब कर्जा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म, १७ वटा संस्थाको खराब कर्जा १ देखि २ प्रतिशतसम्म र ७ वटाको १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात रहेको छ ।

गत असार मसान्तसम्ममा खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि हुने बुद्ध ज्योति लघुवित्त, सुपर लघुवित्त र युनिक नेपाल लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुधारत्मक कारवाही गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ भने बुद्ध ज्योतिलाई शिघ्र सुधारको निर्देशन दिएसँगै मिरमिरे लघुवित्तसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको छ । भने, युनिक नेपाल समेत सुधारको लागि पत्र पठाइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा तथ्यांक पठाउँदा ५ प्रतिशतभन्दा कम नै बनाएर पठाउँछन्, तर, ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा खराब कर्जा अनुपात भएको संस्थामा स्थलगत निरीक्षण टोली जाँदा ५ प्रतिशतभन्दा माथि नै यस्तो अनुपात हुन्छ । यस्ता संस्थासँगै ५ प्रतिशत माथि खराब कर्जा भएका संस्थालाई पत्रमार्फत् सुधारमा कार्य गर्न निर्देशन दिइसेको छौँ ।’–राष्ट्र बैंक स्रोतले
सिंहदरबारसँग भन्यो ।

गत आवको असार मसान्तसम्म खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वा सोभन्दा माथि भएका संस्थालाई चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कर्जा अलुसीमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।