व्यवसायीहरु बाहिर के मागिरहेका हुन्छौं र कर्मचारीसँग गोप्य कोठामा के कुरा गरिरहेका हुन्छौं ?

हामीले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात रणनीति त यस अघि पनि बनाएकै हो । नीतिहरु राम्रा बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सुरु गर्यौं । ४४ वटा निकायलाई एकै ठाँउमा ल्याउने भन्यौं । त्यसमध्ये १५ निकायलाई तत्काल लागू गर्ने भन्यौं । त्यतिखेर भन्सार विभागको महानिर्देशक म नै थिए । केहि निकायका साथिहरुले भन्नुभयो, एकै चोटि कहाँ छोड्न सकिन्छ, हामीले भनेका थियौ, एकै पटक कहाँ छोड्ने हो त । यो त प्रबिधिको प्रयोग गर्ने कुरा थियो जसले कामलाई सरल र सहज बनाईदिन्थ्यो ।

त्यो निर्णयमा सहि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भयो । कस्को पालामा गर्ने भन्ने विवाद भयो । तर, त्यो सौभाग्य मेरै पालामा प्राप्त भयो र मैले नै हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन आरम्भ गरेँ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार सहजिकरणको लागि त्यो निकै ठूलो फड्को थियो । हामीले जहिल्यै तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन कामहरु छुट्याएर कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनको सवालामा हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने के हो ? ५ वर्षमा के गर्ने ? १० वर्षमा के गर्ने ? यसरी सोच्नुपर्छ । तर, हामी आफूलाई के मन पर्छ ? त्यो गर्ने तर्फ लाग्यौं । त्यो पनि अर्कालाई मन परेन भने ऊ पनि विरोध गर्ने तर्फ लाग्छ । कहिले काहिँ हामी एउटा कुर्सिमा हुदाँ सोहि काम गर्न हुदैन् भन्छौं । अनि अर्काे निकायमा गएपछि गर्नुपर्छ भन्छौं । हामीले राष्ट्रिय हित के हो ? त्यो बुझ्न जरुरी छ ।

हामीसँग पैसा छ, सबथोक किनेर चलाई हाल्छौं भन्ने विकसित राष्ट्रहरुले पनि कोभिडको समयमा समान पाएनन् । मास्क समेत खोसाखोस गरेर किन्नुपर्ने, बाटोबाटै किन्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । तर, कोभिड पछाडि विकसित राष्ट्रहरुले आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउन थालेका छन् । कम्तिमा पनि आफुलाई सहज ढंगले बाँच्न आवश्यक पर्ने समानहरु सम्भव भएसम्म आफ्नै देशमा बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान विकसित राष्ट्रहरुले प्राप्त गरे र सोही अनुसारको नीति बनाउन थालिसकेका छन् । हामीले पनि त्यो घट्नाक्रमबाट अब सिक्नुपर्छ ।

हामीले पनि पोलिसिहरु बनाउँदा यस्ता कुराहरुलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ । हामीले केहि समयदेखि बिभिन्न शिर्षकमा करहरु उठाईरहेका छौं, नामै लिएर भन्ने हो भने बुढीगण्डकीको लागि इन्धनमा उठाईएको पूर्वाधार शुल्कलाई नै हेरौं । हामीले पुर्वाधार करलाई करको रुपमा होइन, कोषको रुपमा राखौ भनेका थियौं, तर, कानुनले नै कुनै पनि किसिमका कोष सिर्जना नगर्न भनेको रहेछ । त्यसपछि बुढीगण्डकीका लागि इन्धनमा लगाईएको शुल्कलाई राजश्व खातामा लगेर हाल्यौं । हामी आयोजना बनाउने भनेर अरबौं पैसा उठाइरहेका छौ, तर पैसा बचत छैन, खर्च भइरहेको छ ।

‘रेभिन्यू’को कुरा
अहिलेसम्मको अभ्यासमा साउन, भदौ, असोजसम्म लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्नु पर्ने हो । तर, यसपाली उठिरहेको छैन । कार्तिक देखि माघसम्म कहिल्यै पनि राजस्वको लक्ष्य पुग्दैन । तर अहिलेको स्थिती कस्तो छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यो देशमा सबैभन्दा अस्थिर मान्छे भनेकै कर्मचारी हुन् । निजी क्षेत्रका साथिहरु दुईचार पुस्तादेखि एउटै व्यवसाय गरिरहनु भएको छ । राजनिती गर्ने मान्छेहरु ९० वर्षसम्म पनि राजनिती गरिरहनुभएको छ । तर, कर्मचारीहरु ५८ वर्ष पगेपछि घर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण सबै भन्दा अस्थिर नै कर्मचारी हुन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । त्यसमा पनि अनायसै हुने सरुवाहरुको त कुरै नगरौं । कुन बेला कहाँ सरुवा भएर दौडनुपर्ने हो पत्तो हुन्न ।
त्यसकारण, म वाण्ज्यि सचिवको हैसियतले जुनसकै ठाँउमा बसेर तपाईहरुसँग छलफल गर्न तयार छु । तर, विजनेस इथिक्स तपाईहरुमा पनि चाहियो । अहिले बजारमा आएका कुरा, हामीले भन्दै हिँडेका कुराले हामीलाई ‘स्टाब्लिस’(स्थापित) गर्न दिन्छ त ? हामीले के चाहियो भन्दै छौं ? यस बारे पनि सोच्ने बेला आएन र ?

मैले त सोचेँको थिए, पूर्व सचिवहरुले त कुर्सिमा नभएको बेला फ्याट्टै भन्दिनु हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, किन भन्नु भएन कुन्नि ? वास्तवमा हामीले सोचेको, हामीले अभ्यास गर्न खोजेको भन्दा ‘ग्राउन्ड रियालीटी’ निकै कठिन र फरक छ । पूर्व सचिवहरु एकै ठाँउमा बसेर ४ वर्षसम्म पनि काम गर्नुभएको छ । तर, अहिले त छोटो छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको छ । समस्या यो पनि रहेको छ । म सचिवको कुर्सिमा रहँदा भन्ने कि नभन्ने दोधारमा थिँए, पुर्व सचिवले त ठ्याक्कै भन्दिनु पर्छ । २ वर्ष पछाडि म पनि भनौँला तर, हामीले भन्नै पर्छ । यो राज्य हामी सबैको हो । हामीले नीति बनाएर साँच्चै इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ कि गर्दैनौ ?

अनि तपाईँ व्यवसायी वर्ग इमान्दारिताको लागि तयार हो की होइन् ? हामी बाहिर के मागिरहेका हुन्छौं र कर्मचारीसँग गोप्य कोठामा बसेर के कुरा माग गरिरहेका हुन्छौं। हामी कुनै वस्तुमा निकासी गर्छाै, रिठ्ठाको तेल निकासी गर्ने भन्यौं, आन्दोलन त तपाई व्यवसायीहरुले गर्नु भयो । हामीले के भन्यौ ? काँचो अम्रिसो कलकात्ता नपठाँऔ भन्यौं । कुचो बनाएर पठाँऔं अलिकति प्रोसेसिङ हुन्छ, अनि बढि मूल्य आउँछ भनेका थियौं । तर बिरोध गर्ने त तपाईँ व्यवसायीहरु नै हुनुहुन्थ्यो ।

म विगत १० वर्षदेखि कहीँ न कहीँ इकोनोमिक क्षेत्रलाई सुनिरहेको छु । कतिपय ठाँउमा तपाईँहरु र मेरो बीचमा धक्काधक्की परेको होला । त्यसैले, नीति बनाउँदा धेरै लामो नबनाऊँ । नीति ल्याउनु भन्दा अगाडी म त के भन्छु भने, ठूला ठूला नेताहरुलाई अगाडी राखेर छलफल गरौं । यो नीतिमा तपाईहरु के गर्नु हुन्छ भनेर सहमति लिऔं ।

आयात रोक्नेबारे
अहिले हामीले केही वस्तुको आयात रोकेर राखेका छौं । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको विषय पनि उठिरहेको छ । यसलाई लामो समय लम्ब्याउन सकिँदैन । यसलाई कसरी सहज गर्ने छलफलको विषय बनेको छ ।

म भन्सारको महानिर्देशक भएँ, उप–महानिर्देशक पनि भएँ । २ अढाई वर्ष करको हाकीम भएर पनि बसे, छर्लङगै छ त । यति छर्लङगै हुदाँ पनि तपाईहरुसँग राम्रैसँग छलफल गर्न मन लागेको छ । अहिले विकसित देशले कुनै सामाग्रीको निकासी गर्छ भने, लोकल करेन्सीको कुरा उठाइरहेका छन्. । यस्तो अवस्थामा हामीले निर्यात नबढाउने हो भने भोलीका दिनहरु कठिन पर्न सक्छ । रेमिटेन्सको कुरा छ । म श्रम सचिव भएर पनि बसेँ । २४ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । अरु १८।२० लाख नेपाली पढ्न भनेर वा अन्य कुनै रुपले विदेशीएका छन् । यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? रेमिटेन्सले मात्र देश बन्दैन भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण फिलिपिन्सलाई हेरे पुग्छ । म त उद्योगी साथिहरुलाई के भन्छु भने, जुम्ला तिर पनि हेरिदिन पर्यो । जुम्लाको स्याउ बजारसम्म झारिदिनु पर्यो । जुम्लाको स्याउ खेर जान्छ, बजारमा विदेशी स्याउ फालाफाल हुन्छन् । निजी क्षेत्रले देशका लागि आवश्यक ठाउँमा लगानी गर्न नसक्ने, अनि अनुदान पाइएन भनेर मात्र हुदैन । यसकारण यतातिर पनि ध्यान दिन पर्नेछ । यो पटक वाणिज्य नीति चोखै तयार पारेका छौ । सोझै मन्त्रीपरिषद जान्छ ।

अहिले बार्षिक २ खर्बको निर्यात छ । ८ प्रतिशत अनुदान दिने हो भने पनि १६ अर्ब दिनुपर्छ । लक्ष्य ठूलो राख्ने हो भने त अझै ८० अर्ब बजेट छुट्याएरै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अलिपछि त त्यो अनुदानले पनि पुग्दैन् । यो निति लागू गर्न नै बार्षिक १६ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ, के हाम्रो राजस्व नितिले यसलाई धान्छ ?
तर अहिले हामी जुन परिस्थितीमा छौं, त्यसका आाधारमा भन्ने हो भने निर्यात बढाउन नगद अनुदान नदिई हुन्न । हरेक राज्यको मुख्य उदेश्य देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने नै हुन्छ । छलफलको क्रममा उठ्यो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा राख्ने कि नराख्ने म त यो भन्छु, नारा राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ । नीति कार्यन्वयन चाहिँ ठ्याक्कै हुन पर्छ । गोजिमा टन्न पैसा भएर खुसी हुने पनि रैनछ । धनी देशका नागरिक भन्दा गरिब देशका नगरिकहरु खुसी भएका रिपोर्टहरु देखिएकै छन् । समग्रमा वाणिज्य मन्त्रालयको के चाहाना छ भने, देश समृद्ध बनाउन सकियोस् ।(राजधानीमा आयोजित निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रममा बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रायाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)