साढे २ अर्बको बीमा व्यवसायमा त्रिपक्षिय भिडन्त, के भन्छ बीमा प्राधिकरण

काठमाडौं । साढे दुई अर्बको बीमा व्यवासयमा त्रिपक्षिय भिडन्त भैरहेको छ । आतंकवाद जोखिम समुह(आरएसएमडीएटी)को साढे २ अर्ब बीमा प्रिमियममा तीन पक्षबीच रोचक प्रतिष्पर्धा देखिएको हो ।
नेपालले माओेवादी द्धन्द्धका बेला आरम्भ गरेको आतंकवाद जोखिम समुहको यो बीमा व्यवसायमा आफ्नो हिस्सा बढाउन बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । हालसम्म पुल मार्फत सञ्चालन भैरहेको यो व्यवसायलाई सर्वाधिक सुरक्षित र सहजै नाफा हुने व्यवसायका रुपमा लिइन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लय गुमाउँदा २ अर्ब ५० करोडको यो व्यवसाय यतिबेला गिजोलिएको मात्रै छैन्, यसको ठूलो हिस्सा नविकरण हुन समेत सकिरहेको छैन् । पुल मार्फत सञ्चालन भैरहेको आतंकवाद जोखिम समुहको यो बीमा व्यवसायको बाडफाँट नयाँ ढंगले गरिएको थियो । जस अनुसार प्रत्येक बीमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँसम्मको प्रिमियम आफैं राख्न पाउने, त्यस बाहेकको प्रिमियमको ६० प्रतिशत हिस्सा नेपाल रि र ४० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन रिलाई दिनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ ।

उता, नेपाल रिले भने सो भन्दा अघि नै बीमा प्राधिकरणले तोके अनुसार आतंकवाद जोखिम समुहको कुल बीमा शुल्क मध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा आफुले पाउनुपर्ने अडानसहित बीमक संघलाई पत्र पठाएको छ ।
अर्काेतिर नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ साउन ४ गतेदेखि लागु हुने गरि आतंकवाद जोखिम समुहको बीमा सम्झौता सात दिन भित्र गरिसक्नु भन्दै पुस ११ गते नै बीमक संघलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो । तर नेपाल रिले आफुले यस अघि पाउँदै आएको ८० प्रतिशत हिस्सा नै पाउनुपर्ने भन्दै बीमा सम्झौता गर्न अस्विकार गर्दै आएको छ ।

यो बीमा व्यवसायको बजार हिस्सा बाडफाँट सम्बन्धी विवाद अर्थमन्त्रालयसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल रिका सिईओ शंकर रायमाझीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रको बीमा व्यवसाय प्राप्तिका लागि आफुले पहल गरिरहेको बताएका छन् । बीमक संघका महासचिव अशोक खड्काले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको सिमा भित्र रहेर आफुहरु बीमा सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

अब समस्या छैन्ः प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले आतंकवाद जोखिम समुहको बीमा व्यवसायको बाडफाँटमा कुनै समस्या नरहेको र क्रमशः समाधान हुँदै गएको बताए । ‘त्यसमा केहि कन्फ्युजन थियो, हामीले निरन्तर छलफल गरेपछि अब थोरै मात्रै सम्झौता हुन बाँकी छ, अधिकांशको सम्झौता भैसक्यो’,अध्यक्ष सिलवालले भने ।