सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ‘राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको घेरा भन्दा माथि राख्नुपर्छ, यीनलाई मन्त्रालयको निकाय जस्तो बुझ्नु भएन, स्वायत्तता दिनुपर्छ, कर लगाउन हुन्न, तर राज्यले चाहेका बेला लान मिल्ने व्यवस्था गरौं’, यो भनाई हो सांसद राम कुमारी झाक्रीको ।
बिहिबार प्रतिनिधी सभाको अर्थ समिति बैठकमा बीमा प्राधिकरण विधेयक माथि दफावार छलफल थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुमध्ये राम कुमारी झाक्रीले नियमानकारी निकायहरुको समान हैसियत हुनुपर्ने विषय पनि उठाइन् ।
उनको भनाईमा सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल पनि सहमत भए । उनले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई बराबर अधिकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उस्तै प्रकृतिका नियामक निकायहरुलाई समान अधिकारी र हैसियत दिनुपर्छ ।’, दाहालले भने ।
राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बीमा समितिको स्वायत्तताको विषय निरपेक्ष हुन नसक्ने धारणा राखे पछि सांसदहरुले नियमनकारी निकायहरुमाथी अर्थ मन्त्रालय हावी हुन नहुने आवाज उठाएका थिए ।
पुडासैनीले स्वायत्ततालाई क्रमशः उपलब्ध गराउँदै जानुपर्ने बताएका थिए । उनले नियमनकारी निकायहरुबाट पार नलागेको अन्तिम दायित्व नेपाल सरकारले बोक्ने भएकाले उनीहरुलाई पुरै स्वायत्त छाड्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।
तर सांसद झाक्रीले नियमनकारी निकायहरुले स साना निर्णय गर्दा पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले नियमनको काम प्रभावकारी नहुने र निजामति कर्मचारी हावी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ । बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई त मन्त्रालयले आफ्नो विभाग भन्दा पनि कमजोर निकायका रुपमा हेर्ने गरेको आरोप छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आम्दानीबाट कर तिर्दैन तर बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले भने २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता रुपेश केसीले पछिल्लो केहि वर्षदेखि बोर्डले कुल बचत बार्षिक बचतको २५ प्रतिशत कर तिर्न थालेको बताए । बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले पनि समितिले सरकारलाई २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्