सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाले गत असोज २० गते दाङको राप्ती गाउपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाका वडा ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामकरण गरी राजधानी घोषणा गरेपछि सरकारले गत असोज १६ गतेदेखि त्यस क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा कारोवार गर्न नपाइने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रका जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेको जानकारी दिए । सरकारले पैतृक सम्पति अङ्शबन्डा भएको अवस्थामा अंशियारका नाममा सम्पति कायम गर्ने गरी कित्ताकाट र नामासारी गर्नका लागि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न पाइने गरी निर्णय गरेको छ । यस्तै अदालतको फैसलाबाट अङ्शवण्डा भएकामा पत्रका आधारमा अंशियारका नाममा सम्पति कायम गर्ने गरी अंश नामसारी दाखेल खारेज गर्न जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा अघि नै कुनै पनि किसिमको लेनदेन मुद्दालगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिलाम भएकामा सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा मात्र त्यस्ता न्यायिक निकायको आदेश वा पत्रका आधारमा नामसारी दाखेल खारेजका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले फुकुवा गर्ने र काम सम्पन्न पश्चात पुनःरोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैकबाट मान्यता प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा रु २० लाखसम्म ऋण लिन मिल्ने गरी रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्