अर्थ र गृहमन्त्री फेर्न चौतर्फी दबाव, ‘सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग’को अस्त्र प्रयोग हुँदै

काठमाडौं । सरकारमाथि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेर्न चौतर्फी दबाव बढिरहेका छ । गत साउन ३ गते सिनामंगलबाट समातिएको ६० किलो सुन पनि अर्थ मन्त्री र गृहमन्त्री मातहतलाई पार गरेर निस्केपछि प्रधानमन्त्री मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार प्रशासन र गृह मातहतको नेपाल प्रहरीको चेकाजाँच छिचोेलेर बाहिरिएको सुन प्रधानमन्त्री मातहत रहने निकायले समातेपछि अहिले त्यहि बिषयसँग जोडेर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेर्ने तयारी भैरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीको कार्य सम्पादनबारे नेपाली काँग्रेस निकटका व्यवसायीहरुले नै सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेटेर सचेत गराईसकेको स्रोतले बतायो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने बैंकहरुले सरकार विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमै मुद्धा हालिसकेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले असोज १६ गते पहिलो सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने कात्तिक २२ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

काँग्रेस निकट व्यवसायीहरुले नै सार्वजनिक रुपमै अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहेको आरोप लगाई रहेका छन् । त्यसमा पनि अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका पीँडाबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध हमला गरिरहेका छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिरहेको छ । यीनै बिषयहलाई लिएर काँग्रेस भित्र अर्थमन्त्री फेर्न सभापति देउवामाथि दबाव बढिरहेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अमेरिका–चिन भ्रमणपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको वचन देउवालाई दिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि अर्थ र गृहमन्त्री हटाउने सर्तमा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग गठनमा सहयोग गरेको स्रोत बताउँछ । ‘काँग्रेसलाई गृहमन्त्री फेर्नै पर्ने बाध्यता छ, एमाले अध्यक्ष पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रति नकारात्मक छन्, निजी क्षेत्रले पनि अर्थ र गृहमन्त्री फेर्न दबाव बढाईरहेको छ, दशैं अघि वा दशैं लगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनेछ ।’, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो । त्यसो त भन्सार प्रशासनको लापरवाही पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उजागर भैसकेको छ । मेसिनले संकास्पद बस्तु भनेर संकेत दिँदा दिँदै पनि कर्मचारीले भन्सार पास गरिदिएका थिए । उता, नेपाल प्रहरीको ‘सुरक्षा राडार’बाट पनि सुन सहजै पास भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिगारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यक्रममा जाँदा बैंकर र गभर्नरलाई गाली गर्ने, बीमाको कार्यक्रममा गएर बीमा कम्पनीहरुको विश्वसनियतामै प्रश्न गर्ने, धितोपत्र बोर्डको कार्यक्रममा गएर बोर्डलाई गाली गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने गरि ओठे जवाफ दिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको यहि रवैयाका कारण निजी क्षेत्र उनी प्रति ‘आगो’ भएको छ । मर्जर र एफपीओको कर सम्बन्धी विवादका बारेमा छलफल गर्न अर्थमन्त्रालय पुगेका बैंकर र बीमकहरुलाई अर्थमन्त्री र उनको टिमले उल्टै हप्काएर पठाएको थियो । अर्थमन्त्रीले हप्काएपछि नै उनीहरुले सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलास गुहारेका हुन् ।

उता, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काँग्रेसका नेताहरुले बिभिन्न प्रकरणहरुमा धमाधम समातेर जेल हालिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण रर एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी लगायतलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग देउवा र ओली दुबै ‘फायर’ छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको काम कारवाहीबाट सन्तुष्ठ छैनन् । श्रेष्ठले गृह प्रशासनका बलामा ‘हिरोइजम’ देखाएको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगिसकेको स्रोत बताउँछ ।

चिन भ्रमणबाट फर्किपछि प्रचण्ड र ओलीबिच भेट भएको थियो । सो भेटमा सुन तस्करी जाँच बुझ आयोग बनाएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई घर पठाउने समझदारी बनेको स्रोत बताउँछ । ‘अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई छिचोलेर सुन भित्रियो, प्रधानमन्त्री मातहतको निकायले पक्राउ गर्यो, पछि प्रहरीलाई अनुसन्धान फाइल बुझाईयो तर त्यसको छानविनलाई पनि विश्वास नगरेर जाँचबुझ आयोग बनेपछि गृह र अर्थमन्त्रीको जागिर धरापमा पर्ने नै भयो ।’, स्रोतले भन्यो ।

सुन तस्करीबारे छानविन आयोग बनाउन माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि भदौ ६ गते आयोग गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो । सोही समझदारी अनुसार सरकारले असोज १४ गते ४ सदस्यीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य छन् । आयोगले आगामी ३ महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।