अर्थमन्त्रीसँग रिसाउँदै प्रधानमन्त्रीको कटाक्षः राजश्व पनि उठाउन नसक्ने, पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको कार्य सम्पादनमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्णतः असन्तुष्ठि जनाएका छन् । आफ्नै कार्यालयमा सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई डाकेर आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीको कार्य सम्पादनमाथि तिब्र असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतको नेतृत्वमा राजश्व संकलन निरासाजनक भएको र पुँजीगत खर्च त झनै कमजोर देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ठि पोखेका हुन् । माघसम्म राजश्व संकलन बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत अर्थात झण्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको देखिन्छ । अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशत भन्दा कम भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको क्षमतामा प्रश्न गर्दै भनेका छन् ।

उनले पुँजी निर्माण नभई विकासले गति लिँदैन भन्ने तथ्यलाई सबै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै अघि भने–‘अहिले त हाम्रो क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।’ आफैंले किटान गरेको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हालिस किन हुन सकिरहेको छैन् भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीले सोधेका छन् । ‘हामीले यसको चित्त बुझ्दो र प्रमाणित जवाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन् ।

बजेट अभाव, तयारी नपुगेको र जनशक्ति नभएको भनेर पन्छिने छुट कसैलाई पनि नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । उनले कामै नगरि कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा महतका बीचको तित्तता अझै झागिँदै गएको छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले अर्थमन्त्री डा. महतलाई हटाउन नमानेपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनकै विकल्प खोज्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीले अवरोध गरेपछि प्रचण्ड ‘फायर’ भैरहेका छन् । बजेटको सिलिङबारे पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गरेका थिए । अर्ध बार्षिक समिक्षाका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई बजेटको संसोधित अनुमान कम गरिएको थियो ।

त्यस बाहेक निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजनामा पनि अर्थमन्त्रीले भाँजो हालेर रोकिदिएका थिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मर्जर तथा एफपीओको रकममा कर उठाउने बिषय पनि प्रधानमन्त्रीलाई छलेर बजेटमा समावेश गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले डेडिकेटेट तथा टङंक लाइनको महशुल उठाउन खोज्दा भने अर्थमन्त्रीले असहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री डा. महतलाई लिएर बजेट र लगानी सम्मेलन दुबै ल्याउन नसक्ने अडान गठबन्धन बैठकमा राख्दै आएका छन् ।

अहिले होइन उहिल्यैदेखि खटपट थियो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच, यस्ता छन् आधा दर्जन घटना