सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं । स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरुको लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका हुन् ।
मंगलवार बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनले स्थानीय तहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको बताए ।
स्थानीय तह आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न भने केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको बताए । यसले गर्दा बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उनको भनाइ रहेको छ । यद्यपी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरालाई बढाउन आग्रह गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । परिषद् हालसम्म ३५० वटा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका बताएका छन् ।
उनले भने,‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समन्वयकारी भुमिका गर्नुपर्दछ । यसले प्रत्यक्ष प्रदेश समितिलाई छुट्टै कानुन बनाउन समन्वयात्मक भुमिका खेल्छ । स्थानीय तहमा पनि त्यसैगरी समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने हुनाले समन्वयको पाटोले गर्ने मात्रै र पूरै निर्देशनात्मक नहुने कारणले गर्दाखेरी जति चाँडो संयन्त्रहरु निर्माण हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन । कानूनी र नीतिगत रुपमा हामी एक किसिमले मजबुत नै बनिसकेका छौँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को भुमिका समन्वयकारी हुन्छ । यसले प्रदेशलाई बाल अधिकार समिति बनाउनुस् । बाल अधिकार संयन्त्रलाई मजबुत बनाइदिनुप¥यो भनेर प्रदेशका निकायहरुसँग समन्वय गर्छौं तर हामी निर्देशन दिन सक्दैनौँ । त्यो कारणले गर्दाखेरी उनीहरूकाे अनुकुल भयो भने र यसले बालअधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्य भने छिटो हुने हो ।
स्थानीय तहले बाल अधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुभयो भने हामीले दिएका समन्वयकारी भुमिकालाई सहज रुपमा लिइदिनुभयो भने छिटो जाने थियो । तर पनि कमजोर चाहीँ छ । संघीयताको मर्म अनुसार उहाँहरुलाई स्वायत्तता दिएको छ । बालबालिकामा बजेट छुट्याउनेदेखि निति, नियम कार्यान्वयनको तहमा पनि यहाँहरु लागिदिनुस् भन्दाखेरी अलिकति ढिला भएको हो तैपनि अहिले हामी लगभग ५० प्रतिशत स्थानीय तहसम्म पुग्नु दुई वर्षको अवधिमा राम्रै मानिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी भुमिका, राज्यबाट अथवा माथिबाट उनले बढी आश गरे , पुरानो प्रचलन छ । सारा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । कानुन बनाउने, नीति बनाउने, बाल अधिकार समिति बनाउने । खालि ऐन, नियमावलीमा लेखिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भुमिका उनकै बढी रहेको छ । त्यो कारण उनीहरुलार्ई बुझाउन हामी सबै स्थानीय तहमा नपुगिराखेको अवस्था हो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्