Shikhar Insurance

कालीगण्डकी दोहनले शालग्राम संरक्षणमा चुनौती

सिंहदरबार संवाददाता
२०८० चैत्र १२, सोमबार १३:२५
NIMB
Nabil Bank

बागलुङ । कालीगण्डकी निरन्तर दोहन भएपछि दुई वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वस्तु निकासीमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि नदी किनारमा बालुवा उठाउँदै आएका ३ सय मजदुर बेरोजगार भए ।

अहिले पनि प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कालीगण्डकी निरन्तर दोहन भइरहेको छ । कालीगण्डकीको दोहन नरोकिएपछि मजदुरले आफूहरुले पनि बालुवा निकाल्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । वि.सं २०७८ असार २९ गतेको सर्वोच्चको आदेशपछि काली किनारमा बालुवा चाल्न र गिटी कुट्न छाडेका मजदुरले कामविहीन बन्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

आदेशलाई बेवास्ता गरी अहिले पनि नदीजन्य वस्तु धमाधम चोरी भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । चार वर्षअघिसम्म बागलुङ नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएर वार्षिक ४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेकामा सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त काम रोकिएको थियो ।

अहिले पनि रातको समयमा डोजर लगाए अवैध दोहन भइरहेको भन्दै यसले कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरेर बस्तीतर्फ जान थालेको स्थानीय वीरबहादुर कुमालले बताए । उनका अनुसार दोहनका कारण कालीगण्डकी भासिँदै गएको छ भने शालग्राम संरक्षणमा चुनौती बढेको छ ।

अदालतको आदेशपछि झन अवैधरुपमा बालुवा चोरी गर्नेक्रम बढेको भन्दै यसले मजदुरहरु समस्यामा पर्दै गएका कुमालले बताए । आफूले झण्डै १३ वर्षदेखि कालीगण्डकीमा बालुवा चालेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएकामा दुई वर्षयतादेखि काम पाउनै गाह्रो भएको उहाँले गुनासो गरे । मजदुरले दिनभर लगाएर दुई ट्र्याक्टर बालुवा उठाउने गरे पनि रातारात मेसिन प्रयोग गर्नेले केहीबेरमै दशौँ ट्रक लैजाने गरेका उनको भनाइ रहेको छ ।

कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न रोक लगाएपछि अहिले परिवारको हातमुख जोड्न गाह्रो भइरहेको कुमालले जानकारी गरे । यहाँ बालुवा निकल्न रोक लगाएको त मजदुरका लागि मात्रै रहेछ उनले भने सरकारले बालुवा निकाल्न रोके पनि रातरात ट्रकौँट्रक निकालिन्छ, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । हामीले एक÷दुई ट्र्याक्टर निकालेर परिवार चलाएका थियौँ, अहिले त्यही पनि गर्न पाइँदैन ।

मजदुर टीकाबहादुर तामाङले आफू सात वर्ष पहिले कास्कीबाट परिवारसहित बागलुङमा आएर कालीमा बालुवा उठाउने काम गरेको सुनाउँदै अहिले सडकमा काम गरिरहेको बताए । सडकमा पनि नियमित काम नपाइने भन्दै सरकारले मजदुरका लागि बालुवा उठाउन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ । सर्वोच्चको आदेश आउनुपूर्व म्याग्दीबाट मोदीवेनीसम्म झण्डै पाँच सय मजदुरले काम गर्ने गरेका उनले जानकारी दिए ।

पहिले परिवारको खर्च चलाउन गाह्रो थिएन, महिनामा १५ र २० हजार कमाउथे । के काम गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता थिएन । अहिले काम पाउँनै गाह्रो छ । घर, भवन र सडक बनाउने ठेकेदारसँग काम माग्नुपरेको छ तामाङले भने कहिले काम पाइन्छ, कहिले पाइँदैन । काम पाउँदा त समस्या हुँदैन, काम नपाउँदा दैनिक छाक टार्न नै सास्ती हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले कालीगण्डकी दोहन गरी बालुवा उठाउने ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित पालिका तथा वडामा पठाउने गरिएको बताए । समयसमयमा काली किनारमा प्रहरीको गोष्ठीसमेत हुने गरेको उनको भनाइ रहेको छ ।

अवैधरुपमा दोहन गर्नेलाई प्रहरीले उन्मुक्ति नदिने केसीले बताए । शालग्राम संरक्षणका लागि पनि यसरी हुने अवैध बालुवा, गिटी ओसारपसार रोक्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रशासन यस विषयमा सचेत रहेको उनले जानकारी दिए । कसैले अवैधरुपमा काली दोहन भएको देखे वा थाहा पाए प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्