सात वर्षदेखि रोकियो सडक निर्माण

दमौली । अदालतमा मुद्दा परेपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला जोड्ने सडकको काम सात वर्षदेखि रोकिएको छ । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको साभुङ देउरालीदेखि पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने २५ किलोमिटरको कृष्ण मार्गको काम अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको हो ।

सडक निर्माणका लागि साबिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (हालको पूर्वाधार कार्यालय) र निर्माण कम्पनीबीच विसं २०७३ वैशाख २३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको १५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद रहे पनि सात वर्ष पुगिसक्दा पनि काम पूरा हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीचको विवादका कारण उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

मुद्दाका कारण काम थप अगाडि बढ्न नसकेको थापाले बताए। उनले भने, “निर्माण सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भई यस क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनस्तरमा सहजता आउनुपर्नेमा अदालती प्रक्रियाका कारण थप सास्ती भएको छ ।”

काम नहुँदा सडकका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज भएको छ भने धुलोका कारण स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । कच्ची सडकका कारण हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बनेको स्थानीय रोमाकान्त पोख्रेलले बताए।

निर्माण कम्पनीले मुद्दाको सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि मुद्दा लम्ब्याएर निर्माण नै नगर्ने अवस्था भएपछि उक्त मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पहल थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए। उनका अनुसार उक्त विषयमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा अदालतमा आवश्यक बहस पैरवी गर्न यहाँका सरोकारवाला तथा उपभोक्ताले स्थानीयवासीसमेत रहेका अधिवक्ता विष्णुभक्त सिग्देललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सिग्देलले भने, “सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतको विषयको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई कानुनी प्रक्रिया चाँडो किनारा लगाउने सम्बन्धमा मलाई घिरिङ गाउँपालिकाका मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल तथा पाँचवटै वडाका अध्यक्षहरुको संयुक्त निर्णयअनुसार जिम्मेवारी दिनुभएको छ।”

सिग्देलले गत मङ्सिर १ गते सर्वदलीय तथा वडाध्यक्षको निर्णय, घिरिङ गाउँपालिकाको आधिकारिक निवेदन, पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई गरिएको सिफारिस पत्र, पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पोखरालाई गरेको सिफारिसका साथ अनुरोध र उच्च अदालत पाटनलाई बोधार्थ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराले उच्च अदालत पाटनलाई उक्त मुद्दाको शीघ्र निकासका लागि अग्राधिकारमा राखी मुद्दा हेरी पाउन अनुरोधको पत्रसहित मङ्सिर ५ गते उक्त उच्च अदालत पाटनमा पत्र दर्ता गरेका छन्।

उक्त सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाले अब अदालतमा अग्राधिकार पाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी प्रक्रिया किनारा लाग्ने र यस क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने सिग्देलले बताए। उनले भने, “तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका तथा स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुरको केही भागका जनताले उपभोग गर्ने उक्त कृष्णमार्गको निर्माणले त्यस क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्ने हुँदा सबैले यस अभियानमा साथ र सहयोग गर्नुपर्छ।”

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ र निर्माण कम्पनीबीच उक्त सडकको मोड सुधार, नाला निर्माण र ग्राभेल गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको थियो । अदालतमा मुद्दाका कारण उक्त सडकका लागि आएको बजेट पनि पटकपटक फ्रिज भएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सांसद केदार सिग्देलले क्षेत्र नं २ को रणनीति सडकका रुपमा उक्त सडक कालोपत्र गर्न रू ४० करोड विनियोजन गरे पनि मुद्दाकै कारण रकम खर्च हुन नसकेको बताए।

निर्माण कम्पनीले काममा आलटाल गर्नुका साथै गुणस्तरहीन निर्माण गरेको भन्दै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी निर्माण सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण कम्पनीले मध्यस्तकर्ताहरुसमक्ष उजुर गरेको थियो ।

मध्यस्तकर्ताहरुले स्थलगत अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्दै कम्पनीले दाबी गरे अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यस्तकर्ताको उक्त निर्णयप्रति चित्त नबुझाई प्राविधिक कार्यालयले उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेको छ ।