जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्छः अभियन्ता

काठमाडौं । जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार महिलामा परिरहेको भन्दै उनीहरुले अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरे मात्रै जलवायु न्याय हुने धारणा राखेका हुन् ।

नेपालले गर्न लागिरहेको माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा पनि वहस गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । मानवीय र समाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा स्थानीय जनता र महिलाको सहभागिता र योगदानलाई भुल्न नहुने पनि उनीहरुले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विषयमा तथ्य तथ्यांकको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दे उनीहरुले तथ्यांकसँगै नदेखिने तर अनुभवमा रहेका विषयको अभिलेखीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गर्दा पनि गैरआर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतीको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षामा सामाजिक अनुसन्धान गर्दै आएकी डाक्टर मनोहरा खड्काले जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रुपमा जलसतह प्रभावित हुने भएकाले जलाधार प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । विद्युत र सिंचाईका परियोजना निर्माण गर्ने समयमा नै जलवायु परिवर्तनले जलसतहमा पार्ने प्रभाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद्को लेखाजोखा गरिनुपर्ने भएकाले यो विषयमाथि पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावहरुलाई व्यक्ति र समुदायको जीविकोपार्जन, खाद्य प्रणाली तथा विद्युत र सिंचाईका आयोजना निर्माण लगायतमा पर्ने असरबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गरीन् । जेठ दोश्रो हप्ता नेपालमा हुन लागिरहेको माउण्टेन डायलगको सन्दर्भमा उनले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण उत्पन्न बहुप्रकोपिय विपद्बाट सबभन्दा बढी जोखिममा भएको समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने भएकाले ती समूह लक्षित क्षति न्युनिकरण, अनुकुलन र पुनरुत्थानका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिला विकास अभियन्ता मोना शेर्पाले माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसँगै यसले मानव समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिनुपर्ने बताए । सबैभन्दा बढी महिला तथा आदीवासी जनजातीहरु प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले जलवायुजन्य प्रकोपबाट मानव समुदायमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव र पक्षबारे बहस नगर्ने हो भने जलवायु न्याय स्थापित हुन नसक्ने दाबी गरे ।

जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी गीता पाण्डेले सम्मेलनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण भईरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने राम्रो अवसर जुटेको बताइन् । उनले नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा छलफल गरि समान मुद्दाका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन् ।

त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरिनुपर्ने उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जोखिममा परेको समुदायका आवाज लाई तथ्यका रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने तर्क गरीन् ।

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ नाम दिईएको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय प्रमाण, पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी ३ प्रमुख विषयमा छलफल केन्द्रिय हुने जानकारी दिएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपाल