Shikhar Insurance

सिँचाइका लागि महाकालीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषय कार्यान्वयन भएन

सिंहदरबार संवाददाता
२०८१ बैशाख २८, शुक्रबार १२:२१
NIMB
Nabil Bank

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि ३ सय ५० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सन् १९९६ को एकीकृत महाकाली सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

हरेक निर्वाचनका समयकम र जिल्ला भ्रमणका बेला प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरुले महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउने विषय उठान गर्दछन् । उक्त विषय ओझेलमा पर्दै हालसम्म पनि दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकृत एवं इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले दोधारा चाँदनीमा नेपाली पक्षले १६ किलोमिटर नहर बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

उनले भने,“भारतबाट पानी दिने विषय अझै अन्यौल छ । दुई देशबीच अध्ययन भएर कहाँबाट कसरी दिने भन्ने यकिन नै भएको छैन ।” इन्जिनियर गुप्ताले शारदा नहरको पाँच किलोमिटरबाट नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । “यसअघि दोधरा चाँदनीको सीमासम्म नहर निर्माण गरी पानी उपलब्ध गराउन डिपिआरसहित आयोजना पेस गर्दा पनि भारतबाट त्यसको कुनै ठोस जवाफ आएन”, उनले भने ।

शारदा नहरबाट सन्धिअनुसार नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले एघार सय मिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिए । “सीमाबाट यता दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर बनाउनुपर्ने छ । दोधारा चाँदनीमा करिब आठ किमी जति मलेरिया नालालाई स्तरोन्नति गरी मूल नहर बनाउने योजना छ” इन्जिनियर गुप्ताले भने । शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीमा पानी पुगे यहाँ तीन हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

इन्जिनियर गुप्ताले भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले दुई पक्षीय छलफल गरी यहाँबाट राजनीतिक तवरबाटै उक्त विषय टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जोड दिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले दोधारा चाँदनीले सन्धिअनुसार सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषय नेपालले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “लामो समय भइसक्दा पनि यो विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । माथिल्लो तहबाट यसको टुङ्गो लगाएर यहाँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्छ” उनले भने ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्