सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नियामक निकायले दिएको नीति निर्देशन उल्लघंन गर्ने २२ वटा बीमा कम्पनीहरु कारावाहीमा परेका छन् । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले समयमै लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीहरुलाई २ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो ।
बिहिबार समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीलाई कारवाही गरेको जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि हालसम्म २२ वटा बीमा कम्पनीले बुझाएका छैनन् ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७७०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने १० बीमा कम्पनी प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने १२ बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ थप गरी जम्मा १० हजार ५ सय रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू नेपाल पुनर्बीमा, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स , सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीहरुलाई समितिले १० हजार रुपैयाँका दरले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स , सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स , दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स , नेशनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि ५ सय रुपैयाँ थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँका दरले कुल १ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्