सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
एड्भोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गरिने बताए। “सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधिनमा रही नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथै पीडितका चासोलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइनेछ”, उनले भने, “यसका लागि सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग परामर्श गरिनेछ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधनका लागि अघिल्लो संसद्मा पेस गरिएको भए पनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि आवश्यक संशोधनसहित पुनःसदनमा दर्ता भएको बताए । संसद्को समितिमा विचारधीन रहेको सो विधेयकमा सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई समितिले सम्बोधन गर्ने बताए।
नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समाविष्ट मानवअधिकारका विषय समेटिएको बताए। संविधान लिपिबद्ध भएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपालमा सञ्चालित द्वन्द्वको उपलब्धिका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिक अधिकार जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण प्राप्त भएको जनाउँदै उनले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम मानिएको माओवादीका पूर्वलडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन र समाजमा पुनःस्थापित भए पनि विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा विचाराधीन सङ्क्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिएमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताए। “हामी दिगो शान्तिको बाटोमा छौँ, त्यसको आधार न्याय हो, न्यायलाई इन्कार गरे शान्ति सम्भव हुँदैन”, उनले भने, “कुनै पनि बहानामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विलम्ब गर्न हुँदैन ।”
सदनमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्षले उदारता देखाउनुपर्ने बताए। सशस्त्र द्वन्द्वपछि लडाकुको सेनामा समायोजन र समाजमा पुनःस्थापना, नयाँ संविधान निर्माण भए पनि लामो समयसम्म न्यायनिरुपण हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए।
नेपालका लागि सङ्घयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गेर हम्देयीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवाला, पीडितलगायतको सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको बताए। न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगका महासचिव सान्टिएगो ए क्यान्टोनले पीडितलाई केन्द्रमा राखी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिइनुपर्ने बताए।
द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। “यसलाई टुङ्ग्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ”, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्