सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् पूर्वाधार संरचना सुधार तथा विस्तारका परियोजनामा लगानी बढाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)लाई आग्रह गरेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुका लागि झण्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलरलगानी चाहिने भएकाले एआइआइबीजस्ता बहुपक्षीय निकायहरुबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण लगानी गर्न घिसिङले आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारमा सस्तो ब्याजदरमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको रुपरेखा तथा लगानी आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति, छिमेकी देशहरुसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका संरचना निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
घिसिङले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चिता, ऊर्जा सङ्क्रमण तथा दक्षता, विद्युत् निर्यात बृद्धि, मौसमी विद्युत् उत्पादनको असन्तुलन न्यूनिकरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण, वितरण तथा प्रसारण सञ्चाल विस्तार तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा हाल काम भइरहेको जानकारी गराए । प्रतिनिधिमण्डले ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्न बैंक इच्छुक रहेको बताएको थियो । प्रतिनिधिमण्डबाट हाल एआइआइबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको प्रगति, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषयहरु, ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना, विद्युत निर्यातका लागि बजार सुनिश्चितालगायतका विषयमा जिज्ञासा राखिएको थियो ।
नेपालकोतर्फबाट एआइआइबी सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंककातर्फबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । एआइआइबीले हाल विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार परियोजना कार्यान्वयनका लागि ११ करोड २३ लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋण लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया तथा रोल्पा र कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाको विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा खर्च गरिंदैछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि लगानी माग गरेका छन् । परियोजनाबाट १९ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसन, ३५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन, १७९८ किलोमिटर ११ केभी लाइन, ३१५९ किलोमिटर एलटी लाइन निर्माण र १०४५ वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिने छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न भइसकेका छन् । एआइआइबीले कोरियाली कम्पनीहरुको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४ करोड डलर ऋण प्रवाह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्