सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी)ले लाइसेन्स निविकरण गर्ने भएको छ । २० अर्ब नविकरण दस्तुर तिरेर कम्पनीले लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट बैशाख १३ गते दस्तुर तिरेर नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनीले तेस्रो पटक नविकरण दस्तुर बुझाउन लागेको हो । राजस्व नउठेर अतालिएको सरकारले २० अर्ब दस्तुर प्राप्त गर्दा केहि सहज हुन्छ । तर यो रकम सिधै सरकारी कोषमा आउँदैन । एनटीसीले नविकरण दस्तुरको रकम नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ । सरकारले चाहेको खण्डमा प्राधिकरणबाट सो रकम राज्य कोषमा तान्न सक्छ ।
एनटीसीको प्रतिस्पर्धि कम्पनी एनसेल आजियाटा प्रालीले नविकरण दस्तुर महँगो भएको भन्दै घटाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ बर्ष देखी जीएमएस (GSM) सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनटीसीलाई मिति बैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो । तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धि विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई वेवास्ता गरी निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । कर्मचारी युनियनका ४ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नविकरण गर्न हतार नगर्न सुझाव दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यस अघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु.२० अर्ब बुझाउने भनि मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा गम्भिर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’
कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्