सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लालले आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।
सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिर्दै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए । आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको जानकारी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्