सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधी सभा पुनःस्थापना भएर विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अधिवक्ता कपिल ढकालले बजेट अध्यादेशलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउने वा परिमार्जन गर्ने दुबै अधिकार नयाँ बन्ने सरकारसँग हुने बताए । ‘नयाँ सरकारले बजेटबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्छ, संसोधन, परिमार्जन वा नयाँ बजेट ल्याउन चाहेमा कुनै रोकतोक हुने छैन,’ अधिवक्ता ढकालले भने । सरकारले विश्वासको मत हासिल गरेपछि पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्ने उनले बताए ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधी सभापछि जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सहित आएको बजेटमा राजश्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
बजेटले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन नै बदर भएको र काँग्रेस सभापति नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो । देउवाले मंगलबार नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दैछन् ।
मन्त्रीमण्डलमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सिनियर केहि नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । श्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीमा काँग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र कार्की, मिनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्री बन्न चाहेका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट पनि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाव बढाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्