डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनः भनेअनुसार सुविधा नदिइ ‘शुल्क तिर’ भन्नु प्राधिकरणको ज्यादती भएन ?

पशुपति मुरारका
२०७८ श्रावण ६, बुधबार १५:०७

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूखुसी विद्युतको महसुल दर तोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बिजुलीको महसुल दर विद्ययुत नियमन आयोगले तोक्नुपर्छ । यसअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोग थियो, जसले बिजुलीको महसुल दर तोक्थ्यो ।

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रदान गरेको छ । यस्तै दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनेको छ ।

बिजुलीको महसुलमा दुई प्रकारका दर थिए । एउटा दर १० रुपैयाँ प्रतियुनिट र अर्को साढे १६ रुपैयाँ ।

लोडसेडिङका बेलामा बढी शूल्क तिर्दा बढी सुविधा पाउनुपर्ने हाम्रो तर्क हो । किनकी प्रिमियम दर तिर्दा सुविधा पनि प्रिमियम पाउनुपर्छ । साढे १६ रुपैयाँ तिर्नेले पाउने सुविधामा केही शर्त त होलान् नि ! सुविधा नै पाएको छैन भने डेडिकेटेड लाइन हुँदैमा डेडिकेटड दर लाग्नु नपर्ने हो ।

सुरुमा कुरा गरौं, डेडिकेटड लाइनको । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट उद्योगसम्म सीधै लाइन तानिएको छ भने त्यसलाई डेडिकेटेड लाइन भनिन्छ । यस्तै, एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म गएको लाइन भनेको ट्रंक लाइन हो । सो लाइनबाट उद्योगहरुसम्म विद्युत किन्न मिल्छ ।

लोडसेडिङका बेला हामी आफैं प्राधिकरण गयौं र भन्यौं, “लोडसेडिङका बेलामा हाम्रो उद्योग चल्न सक्दैनन् । जेनेरेटरबाट चलाउन सम्भव हुँदैन । हाम्रा उद्योग २४ सै घन्टा चलाउनुपर्ने हुन्छ । केही दर बढी लाग्छ भने त्यो पनि तिर्न तयार छौं ।”

त्यसपछि प्राधिकरणले टेन्डर निकाल्यो, कसले के कति दरमा बिजुली किन्न सक्छ भनेर । मेरो उद्योगले पनि टेन्डर हाल्यो । पछि टेन्डर रद्द भयो ।

केही समयपछि प्राधिकरणले महसुलको नयाँ दर निकाल्यो र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले सो दरलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

डेडिकेटेडको हकमा आयोगको २०७२ पुस २९ मा बसेको १ सय ३ औं बैठकबाट निर्णय गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, “लोडसेडिङ अवधिमा निरन्तर बिजुली उपलब्ध भए उल्लेखित महसुल दर लाग्ने छ ।” बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको हो । सो बैठकले ट्रंकलाइनबारे केही बोलेन । डेडिकेटेडबारे किन निर्णय भयो भने डेडिकेटल लाइनमा पठाइएको बिजुली नियन्त्रण सबस्टेसनले गर्न सक्छ ।

हाम्रो उद्योग ट्रंकलाइन वाला हो । हामीले पनि त लोडसेडिङका बेला बिजुली पाउनुपर्छ भन्ने माग भयो ।

६ महिनापछि आयोग ट्रंकलाइनबारे पनि बोल्यो । लोडसेडिङ न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेका बेला २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंकलाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको २०७३ असार १६ को १०८ औं बैठकले गरेको थियो । जस अनुसार दैनिक २० देखि २४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेको भएमात्र डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ ।

कम्तिमा ६ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा मात्र उल्लेखित दर लागु हुन्छ । ४ घन्टामात्र लोडसेडिङ हुँदा बढी महसुल दर तिर्नुपर्दैन । प्रिमियम दर तिर्नेले बढीमा १८ घन्टाको सट्टा कम्तिमा २० घन्टा बिजुली पाइने आश हाम्रो थियो ।

४ घन्टामात्र लोडसेडिङ हुँदा प्रिमियम दर तिर्नु नपर्ने हो । तर, ट्रंकलाइन र डेडिकेटड फिडर प्रयोग गरेको भन्दै ३ वर्षपछि बिल पठाइयो ।

बिजुली प्रयोग गरेका बेला हामीसँग थप शुल्क मागिएन । हामीले नियमित महसुल भुक्तानी गरिरहेका थियौं किनकी समयमा तिर्दा जरिवाना लाग्दैन ।

हाम्रो उद्योगले २० घन्टा बिजुली प्रयोग गरेको थिएन । हाम्रो टीओडी मिटरको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि कुन समयदेखि कुन समयसम्म कति परिमाणको विद्युत उपयोग गरेको छ भने । सोही मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरी प्रमाणित गरेर शुल्क लिए हामीलाई दुःख मनाउ छैन ।

यदी मैले प्रयोग गरेको छु भने मैले महसुल तिर्छु । तर, प्रयोग गरेको प्रमाण त चाहियो नि । प्रिमियम दरको बत्ती प्रयोग गरेकै हो भने मलाई प्रमाण चाहियो ।

त्यसयता हरेक महिना जरिवाना जोड्दा जोड्दा वक्यौता अर्बौं रुपैयाँ भइसक्यो ।

हाम्रो भनाइ यतिमात्र छ कि यदी मैले प्रयोग गरेको हो भने प्रविधिको उपयोग गरी प्रमाण देउ ।

यसविषयमा हामी अदालत पनि गयौं । अदालतले पुनरावलोकनको व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतले निर्देश गर्नु आवश्यक नरहेको भनिदियो । प्राधिकरणमा पुनरावलोकन समिति छ, त्यसमा जानुपर्छ । सो समितिले ३० दिनमा फैसला दिनुपर्ने हुन्छ । म आफैंले पुनरावलोकन उजुरी हालेको २ वर्ष बितिसक्यो । फैसला आएको छैन । मेरो उद्योगको नाममा जरिवाना भने बढेको बढ्यै छ ।

यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? यो त ब्याज तिरिसकेको २ वर्ष बितेपछि ब्याज तिर्नै बाँकी छ भने बैंकले जानकारी पठाएको जस्तो भएन र ?

मानौं कि छुटपुट भयो होला, तर छुट भएको छ भने छुटको प्रमाण त दिनुपर्छ नि । प्रमाण दिने जिम्मा प्राधिकरण स्वयमको होइन ?

लोडसेडिङका बेलामा हामीले प्रयोग गरेको प्राधिकरणको सबस्टेसनमा पनि लोडसेडिङ भएको थियो । हाम्रो उद्योग जुन फिडरमा छ, त्यसमा रेगुलर बत्ती आइदिएको भए पो तिर्ने ।

प्राधिकरणको विनियनावलीमा ट्रंकलाइन भएकाले डेडिकेटेड सरह सुविधा लिन चाहेमा डेडिकेटेड सरहको शुल्क तिरेर लिन सकिने उल्लेख छ । यस्तो सुविधाका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिबाट पास हुनुपर्ने छ । मैले निवेदन हालेकै छैन । मलाई कसरी डेडिकेटेड सरह शुल्क तय गरियो ? निवेदन छाडिदिनोस्, बत्ती लिएको प्रमाण देखाइदिनोस् । न त निवेदन हालेको छ, न त बत्ती पाएको छ ।

यो त सीधै गुण्डागर्दी हो ।

हामीले कहीँ कतै उजुरी गर्ने ठाउँ नै छैन । जसले हामीलाई अन्याय गरेको छ, उहीसँग न्याय माग्नुको विकल्प भएन । अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दा हामीलाई अन्याय परेको सबैले स्वीकार्छन् । तर, उल्टै समाचार लेखाउँछन् कि ‘निरन्तर बत्ती दिएको शुल्क उद्योगीले तिरेनन्’ भनेर ।

एक त प्रमाण दिँदैनन् । हामीले पुनरावलोनका लागि हालेको मुद्दाको फैसला गर्दैनन् । अनि, पैसा लेउ भन्छन् । फेरि पैसा दिएनन् भनेर समाचार लेखाउँछन् ।

टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । डेडिकेडेट तथा ट्रंकलाइन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न सक्छ नै ।

मेरो यति ठूलो कम्पनी छ, शुल्क तिर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरेको छैन ।

यदी प्राधिकरण निजी क्षेत्रको निकाय भइदिएको भए, कार्यालयमा आगो लागिसक्थ्यो ।

डेडिकेडेट र ट्रंक लाइन जोड्दैमा पैसा लिने होइनन नि । सप्लाइ चाहिँदैन ?

जोजसले बिजुली लिएका थिए, उनीहरुले शुल्क तिरेकै थिए । जसले बिजुली पाएनन् वा जसले सम्झौता गरेका थिएनन्, उनीहरुले तिरेनन् । उनीहरुले तिर्ने पनि किन ? त्यो पनि ३–३ वर्ष पछि ।
त्यो दर तोकेकै लोडसेडिङ रहुञ्जेलका लागि मात्र थियो ।

२०७३ असार १२ देखि २०७५ वैशाख ३१ को बीचमा हामीले प्रयोग गरेको प्रमाण देउ, हामी त्यस अवधिको महसुल तिर्न तयार छौं । लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेपछि त्यो शूल्क तिर्दैनौं । महसुल निर्धारण आयोगले पनि लोडसेडिङ रहुञ्जेलका लागि मात्रै निर्णय गरेको हो ।

बिजुली उपयोग गरेको भए उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरण सँगै छ । मेरो प्रमाण र अनुभव भन्छ कि सरकारले दिन्छु भनेको सुविधा मैले कहिल्यै लिएको छैन, म कसरी अर्बौं रुपैयाँ महसुल तिरौं ?

(कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्