सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मौद्रिक नीति ल्याउनुको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकले चार दिनअघि अघिल्लो एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ परिपच जारी गर्यो । जसले केही नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गर्यो । सो संशोधनलाई ‘मिनि मौद्रिक नीति’को संज्ञा पनि दिइयो ।
सामान्यतयाः नयाँ आर्थिक वर्षको दोश्रो हप्ता व्यतित भइसक्दा मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयन सुरु भइसक्नु पर्ने हो । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयमा अकस्मात परिपत्र जारी गरेपछि मौद्रिक नीतिबारेको थप अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीका सोच, योजना र कार्यक्रम समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताईरहेका छन् । किनकी, तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईसकेको थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार २९ गते ओली ठाउँमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । विष्णु पौडेलेको ठाउँमा सोही दिन जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले ।
पुरानो बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ठीक्क पारेको राष्ट्र बैंकलाई नयाँ सरकारको सन्देश आयो, “हाम्रा पनि केहि नयाँ कार्यक्रम छन्, त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्नेछ ।” त्यसो त साउन १ गते कार्यभार सम्हाल्दा नै अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए । त्यसपछिका उनका हरेक छलफलहरुमा नयाँ बजेटबारे तयारी गरेको देख्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंक सोही कारण पनि मौद्रिक नीति जारी गरिहाल्न आनाकानी गरिरहेको छ । मौद्रिक व्यवस्था गर्न पूर्ण अधिकार पाएको राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्न बजेटनै पर्खने सोचले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
यसो त साउन १ गते अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार भेला पारेर श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा घोषणा पनि गरिदिए ।
त्यसयता अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्र बुझ्न भन्दै निजी क्षेत्र, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा अर्थशास्त्रीहरु र पत्रकारहरुसँग निरन्तर छलफलमा छन् । उनको हरेक छलफल बजेट, मौद्रिक नीति र श्वेतपत्रमा केन्द्रित छन् ।
अर्थात् अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ स्थितिमा सरकार नयाँ बजेटको गृहकार्यमा जुटेको छ भन्ने स्पष्ट । तर, करका दर र दायरा, सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब चलाउने सम्भवना नरहला । सरकारले बजेटमा नयाँ ‘फ्लेभर’ दिने सोचमा रहेको पक्का हो ।
“बजेट अध्यादेश संसदमा टेबुल भएको छ, त्यसको भविष्य त्यहि निर्धारण होला, त्यसलाई टुङग्याउन बाँकी छ,” नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् । उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन गोरेटो कोर्ने धारणा उनको छ । ‘यो अवसर र चुनौती दुवै हो, धेरै गर्न त नसकिएला । तर, म बाटो सोझ्याउने प्रयास भने गर्नेछु,” शर्माले भने ।
मन्त्री शर्माको दैनिक छलफल र उनका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकार ओली सरकारको बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन ।
जब सरकारले नै नयाँ बजेट ल्याउने निश्चय गरेको छ, मौद्रिक नीति रोकिनु पनि स्वभाविक नै जस्तो देखिएको हो ।
किनकी राष्ट्र बैंकलाई जति स्वायत्तता भएपनि सरकारका योजना र कार्यक्रम अंगिकार गरी आफ्नो नीतिमा समेट्नुको विकल्प छैन । त्यो काम एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, केन्द्रिय बैंक मौद्रिक नीतिमै समेट्न चाहने देखिएको छ जसको प्रमाण हो, मिनि मौद्रिक नीति ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, “बजेटका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समेटिने हो, सरकारले बजेटमा संसोधन गर्ने सोच बनाएकाले त्यो सोचलाई समेट्नका लागि मौद्रिक नीति पनि ढिला भएको हाम्रो बुझाई छ ।”
अर्थमन्त्री शर्माले पनि मौद्रिक नीतिमाथि आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । मन्त्री शर्माले भने, “गभर्नर साबलाई ‘के कसरी सहज वातावरण बनाउनु पर्ने हो ? केके लेख्नु पर्ने हो ? लेख्नोस्’ भनिसकेको छु ।”
अर्थात्, मौद्रिक नीति ढिलो हुनुको एकमात्र कारण केन्द्रिय बैंकको बजेट कुराइ हो । यसरी भनौं, ‘राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको सिग्नल कुरिरहेको छ ।”
केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भन्छन्, “नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । खासगरी बजेट परिवर्तन भएको खण्डमा बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम, बजेट रकम, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तथा मुद्रास्फीति अदिले कर्जा र निक्षेपको प्रक्ष्येपित वृद्धिदर जस्ता लक्ष्यमा पनि फरक पर्न सक्छ ।”
त्यहीकारण पनि केही समय पर्खिएको ढकालले बताए । ढकालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो चाँडो मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्